विराटनगर । गत विहीबार (साउन २८) मा मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवनराज कोइराला नेतृत्वको टोली विराटनगरका विभिन्न आँखा अस्पतालमा अनुगमन गर्ने भन्दै पुग्यो । अस्पताल सञ्चालक र प्रशासनले अस्पताल सञ्चालनका प्रकृया, कागजात र अवस्था देखाए/बुझाए । तर, सहायक प्रजिअ कोइराला त्यति हेरेर रोकिएनन्, अस्पतालका गेट र केही शाखामा ताला लगाए/शिल नै गरे ।

अस्पतालले विद्ययमान कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर नै सेवा दिइरहेको बताए । ‘गल्ति भए कानुन बमोजिम सचेत गराउन, जरिवाना गर्न पनि त मिल्ला’ भन्दै पहिले चरणमा नै शिल नगर्न आग्रह पनि गरे । तर, सहायक प्रजिअ कोइराला भने ‘माथिकै निर्देशन’ भन्दै शिल गरेर निस्किए । दैनिक हजारौं आँखा रोगीको उपचार गर्दै आएका आँखा अस्पतालमा ताला लागेपछि बिरामीले सेवा पाएनन्, उपचार गर्न आउनेहरू अलमलमा परे । दैनिक हजारौं बिरामी आउने भारतबाट अहिले पनि ‘अस्पताल बन्द हो ?’ भन्दै फोन आउने गरेको विराट आँखा अस्पतालका सञ्चालक राजेश प्रसाई बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारले हतारमा शिल गरेर नेपालमा मात्रै होइन, भारतमा पनि नेपालकै छविमा असर पार्यो ।’

विद्यमान स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन–नियमावलीअनुसार आँखा अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवाका रूपमा वर्गीकरण गरिएको र त्यसका लागि कम्तीमा १०१ देखि २०० शय्या हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान भन्दै प्रशासनले ताला लगाएको जनाएको छ । तर, ताला लगाउनु अघि न कुनै कानुनी प्रावधान बुझायो, न सचेत गरायो, न त कसरी यो अवस्था आयो भनेर प्रशासनले गम्भिर रूपमा केलाएको नै पाइन्छ । प्रशासनको एउटै तर्क छ, ‘अस्पताल भन्न १०१ देखि २०० शय्यासम्म हुनुपर्छ ।’

कानुनको ‘कसुर दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था’मा एकैपटक सिल गरिहाल्ने भन्ने नियम पनि छैन । पहिलोपटक लिखित रुपमा सचेत गराइने, दोस्रोपटक ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरि सुधार गर्न तीन महिनाको समय दिने र तेस्रो तथा अन्तिम पटक मात्रै स्वास्थ्य संस्था बन्द गराउने नियम छ । तर, उक्त नियम मिचेर नै प्रशासनले सुरुवातमै स्वास्थ्य संस्थामा ताला लगाएको देखिन्छ ।

तर, अस्पताल सञ्चालक भन्छन्, ‘आँखाको उपचारमा शय्या नै चाहिँदैन, यहाँ ‘माइनर अप्रेशन’ हुन्छ र बिरामीलाई आएकै दिन घर फर्काइन्छ ।’ तर, प्रशासन भने शय्या खोज्दै हिँडेको रानी आँखा अस्पताल विराटनगरका सञ्चालक तथा नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. अभिषेक सुवाल बताउँछन् । भन्छन्, ‘आँखा अस्पतालमा भएका शय्या भनेको बिरामीको घर टाढा भएमा वा केही समय आराम गर्न बनाइएका कक्ष मात्र हुन् । आँखा अस्पतालमा बेड भर्ना गरेर राख्ने बिरामी नै हुँदैनन्,’ उनी थप्छन्, ‘यसरी शय्या खोजेर ताला लगाउनु प्रशासनको महाकमजोरी हो ।’

विराटनगरमा मात्रै नभई नेपालका विभिन्न जिल्लामा ‘आइकेयर सेन्टर’ भन्दै ठूला–ठूला अस्पताल सञ्चालनमा रहेर सेवा दिइरहेको भए पनि विराटनगरमा नियोजित रुपमा प्रशासनले हस्तक्षेप गरेको आँखा अस्पताल सञ्चालकहरुको भनाई छ । यसअघि नगरपालिका र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा पनि आँखा उपचार केन्द्रहरु दर्ता भएर सेवा दिइरहेको स्मरण गर्दै विराट आँखा अस्पतालका सञ्चालक राजेस प्रसाईले भने, ‘अहिले प्रदेशमा नै दर्ता हुने प्रावधान छ, सबैले त्यहाँ दर्ता गरेर चलाएका छौं, तर, प्रशासन भने कहाँको–कहाँको ऐन र नियम ल्याएर ताला लगाउँदै हिँडिरहेको छ ।’

आँखा अस्पताल सञ्चालकहरुले प्रशासनले गरिरहेको यस्ता कार्य सच्याउन माग गर्दै व्यवसायीलाई हतोत्साहित नबनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । आइतबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले शिलबन्दि तुरुन्त खुलाउनमात्रै माग गरेनन्, निरन्तर हस्तक्षेप भए कानुनी उपचारमा जान र विभिन्न आन्दोलन गर्न समेत बाध्य हुने चेतावनी दिए ।

हजारौंलाई रोजगारी दिँदै सञ्चालन भएका आँखा अस्पतालहरूले आँखाको उपचार मात्रै नभई नेपालमा पर्यटक भित्र्याउन र अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताएका छन् । ‘हामीले स्वास्थ्य पर्यटनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका छौं,’ रानी आँखा अस्पतालका सञ्चालक डा. अभिषेक सुवालले भने, ‘भारतबाट हजारौं आँखाका बिरामी दैनिक नेपाल आउँछन्, उपचार गर्छन्, नेपालका पर्यटकीय र धार्मीक क्षेत्र घुम्छन्, यो वातावरण हुनुमा आँखा अस्पतालहरूकै योगदान छ ।’

विराटनगरमा खुलेका आँखा अस्पतालहरूमा प्रत्येकमा सय बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । चिकित्सकदेखि अन्य धेरैले रोजगारी पाएका छन् । विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता अस्पतालहरूले घटाएका छन् । तर, सरकारले किन एक्कासी व्यवसायीलाई दुःख दिने नियत राख्यो आफुहरू नै छक्क परेको सञ्चालकहरू गुनासो गर्छन् ।

पहिले संघ र अहिले प्रदेश मातहतमा रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाले सञ्चालनको अनुमती दिने र संघ मातहत रहेको प्रशासन कार्यालयले शिल गर्ने कार्यले सरकारी निकायबिच नै समन्वय नभएको प्रष्ट देखिन्छ । संघ र प्रदेशको कानुन र नियममा बाझेको भए पहिले सरकारी निकायबिच समन्वय हुनुपर्नेमा प्रशासन गएर पहिलो चरणमा नै ताला लगाउँदा सरकारको कामप्रति नागरिकको दृष्टिकोणमा पनि असर परेको छ ।

कानुनको ‘कसुर दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था’मा एकैपटक सिल गरिहाल्ने भन्ने नियम पनि छैन । पहिलोपटक लिखित रुपमा सचेत गराइने, दोस्रोपटक ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरि सुधार गर्न तीन महिनाको समय दिने र तेस्रो तथा अन्तिम पटक मात्रै स्वास्थ्य संस्था बन्द गराउने नियम छ । तर, उक्त नियम मिचेर नै प्रशासनले सुरुवातमै स्वास्थ्य संस्थामा ताला लगाएको देखिन्छ ।