काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बलात्कार तथा यौन हिंसासम्बन्धी घटनामा महिलाको कन्याजालीको अवस्थालाई मात्रै बलात्कार वा सहमतिको यौन सम्पर्कको निर्णायक प्रमाण मान्न नसकिने स्पष्ट व्याख्या गर्दै नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ ।

२०८३ असार १८ गते न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको आज सार्वजनिक पूर्णपाठमा यौन अपराधका मुद्दामा पीडितको ‘कौमार्य परीक्षण’ गर्ने परम्परागत र अवैज्ञानिक दृष्टिकोणलाई खारेज गर्दै कन्याजाली परीक्षणलाई फरेन्सिक प्रमाणको एउटा सीमित आशंकाका रूपमा मात्र ग्रहण गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको हो ।

बलात्कार पीडित १२ वर्षीया बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा कन्याजालीमा देखिएको घाउ लुकाएर ‘सामान्य’ प्रतिवेदन दिने जनकपुर अञ्चल अस्पतालका तत्कालीन दुई चिकित्सकलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्चले यो दूरगामी फैसला सुनाएको हो ।

सार्वजनिक पूर्णपाठ अनुसार अदालतले तत्कालीन मेडिकल अधिकृतद्वय डा. रम्भा गोइत र डा. विजयकुमार सिंहलाई पदको दुरुपयोग गरी गलत प्रतिवेदन तयार गरेको अभियोगमा जनही तीन महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा कन्याजाली च्यातिएको वा त्यसमा पुरानो घाउ देखिँदैमा त्यसको निश्चित कारण, समय वा संलग्न व्यक्तिको पहिचान स्वतः स्थापित हुन नसक्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, कन्याजाली अक्षत रहँदैमा बलात्कार नभएको वा च्यातिएको देखिँदैमा सहमतिमै यौन सम्पर्क भएको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ ।

अदालतले यस्तो चिकित्सकीय निष्कर्षलाई पीडितको बयान, घटनाको प्रकृति, स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको समयावधि, शरीरमा देखिएका अन्य चोटपटक तथा घटनासँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष र परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूसँग जोडेर समग्रतामा मूल्यांकन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।