विराटनगर । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधप्रति गम्भीर दुःख व्यक्त गर्दै दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङले आज बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै घटनाले सम्पूर्ण समाजलाई स्तब्ध बनाएको र नागरिकको आक्रोशलाई आफूले पूर्ण रूपमा महसुस गरेको उल्लेख गरेका छन्।

उनका अनुसार घटनाको अनुसन्धानका क्रममा आरोपितहरूलाई तत्कालै पक्राउ गरिएको थियो। पछिल्लो समय अभिभावकले जाहेरी दिएपछि सोही आधारमा थप चार जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको उनले जानकारी दिएका छन्। ‘अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता गरिमालाई न्याय दिलाउनु हो। त्यसका लागि प्रमाण सुरक्षित हुनुपर्छ र अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्।

घटनाको प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूमाथि समेत छानबिन तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको गृहमन्त्रीले बताएका छन्। विगतका अनुभव र कमजोरीबाट पाठ सिक्दै अनुसन्धानमा कुनै बाधा वा त्रुटि नहोस् भन्नेमा गृह प्रशासन सचेत रहेको उनको दाबी छ।

आम नागरिकबाट दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग उठिरहेको सन्दर्भमा गृहमन्त्रीले त्यससम्बन्धी कानुनी जटिलताबारे स्पष्ट पारेका छन्। नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा ९२० ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको तथा नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको कारण तत्काल मृत्युदण्ड दिन सक्ने अवस्था नरहेको उनले प्रस्ट पारेका छन्।

यस्तै, गृहमन्त्री गुरुङले संवेदनशील घटनालाई राजनीतिकरण नगर्न र अपुष्ट सूचनाका आधारमा ‘मिडिया ट्रायल’ नगर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। ‘आक्रोशले रन्थनिएर सानी नानीको लासमाथि राजनीति हुँदै पो छ कि भन्ने पनि सोच्नुहोला,’ उनले भनेका छन्, ‘तपाईंको आक्रोशले अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित गरेमा अन्ततः न्याय नै कमजोर हुन सक्छ।’

अन्तमा, घटनामा कानुनले दिन सक्ने अधिकतम न्याय सुनिश्चित गर्न तथा भविष्यमा यस्ता अपराध रोक्न बलियो कानुनी र संस्थागत व्यवस्था निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको गृहमन्त्रीले बताएका छन्। उनले आक्रोशलाई न्यायको शक्तिमा बदल्दै गरिमालाई न्याय दिलाउन र हरेक छोरीका लागि सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्न सबैलाई अपिल गरेका छन्।
t