काठमाडौँ । तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कार तथा हत्या प्रकरणलाई लिएर कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले आफूविरुद्ध सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा निर्माण गर्न खोजिएको दाबी गरेकी छन्।

गरिमाका अभिभावक र सरकारबीच तीनबुँदे सहमति भएपछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै गौतमले अनुसन्धान पूरा नहुँदै घटनाबारे निष्कर्ष निकाल्ने तथा अपुष्ट सूचना फैलाउने प्रवृत्तिले न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्ने बताएकी छन्।

उनले घटनाप्रति नागरिकस्तरमा उत्पन्न आक्रोशलाई स्वाभाविक मानेकी छन्। तर, संवेदनशील आपराधिक घटनालाई राजनीतिक स्वार्थसँग जोड्न नहुनेमा उनले जोड दिएकी छन्। अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण सुरक्षित राख्दै तथ्यका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

गौतमका अनुसार अनुसन्धान पूरा नहुँदै सार्वजनिक गरिने अप्रमाणित विवरणले घटनाको वास्तविक तथ्य प्रभावित पार्न सक्छ। प्रमाणमा क्षति पुगे त्यसको प्रत्यक्ष असर पीडित परिवारले लामो समयसम्म व्यहोर्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य हुनुपर्ने उनले बताएकी छन्।

पुरानो अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण

मन्त्री गौतमले विगतमा आफूले दिएको एउटा भिडियो अभिव्यक्तिको अंश काटेर राजनीतिक रूपमा आफूविरुद्ध प्रयोग गरिएको आरोप पनि लगाएकी छन्। आफ्नो भनाइलाई सन्दर्भबाट अलग गरेर आफूले बलात्कार सामान्य हो भन्ने आशय व्यक्त गरेको जस्तो देखाइएको उनको दाबी छ।

उनले आफ्नो तत्कालीन अभिव्यक्तिको उद्देश्य बलात्कार वा कुनै पनि प्रकारको यौन हिंसालाई सामान्यीकरण गर्नु नभएको स्पष्ट पारेकी छन्। बरु, यौन हिंसाबाट पीडित महिलामाथि अपराधपछि थप सामाजिक लाञ्छना, दोषारोपण र बहिष्कार हुन नहुने आफ्नो धारणा रहेको उनले बताएकी छन्।

अपराधको जिम्मेवारी पीडितमाथि नभई अपराधीमै रहने उल्लेख गर्दै गौतमले पीडितले कानुनी न्यायसँगै आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्ने बताएकी छन्।

मृत्युदण्डबारे संवैधानिक सीमा

गरिमा प्रकरणपछि बलात्कारका दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने मागसमेत उठिरहेका बेला गौतमले सरकार संविधान र कानुनको सीमाभन्दा बाहिर जान नसक्ने स्पष्ट पारेकी छन्।

उनका अनुसार नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा ९२० ले मृत्युदण्डको व्यवस्था हुने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको छ। नेपालले स्वीकार गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व पनि यस विषयमा महत्वपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरेकी छन्।

जघन्य अपराधप्रति नागरिकमा जतिसुकै आक्रोश भए पनि राज्यले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत सजायको व्यवस्था गर्न नसक्ने गौतमको भनाइ छ।

सरकार र गरिमाका अभिभावकबीच तीनबुँदे सहमति भएपछि आएको मन्त्री गौतमको पछिल्लो अभिव्यक्तिमा निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणको संरक्षण र कानुनी प्रक्रियाबाट न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ।