काठमाडौं । बंगलादेशले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई स्वदेश फर्काउन भारतसँग औपचारिक रूपमा सुपुर्दगीको आग्रह गरेको छ। बंगलादेशका कानुनमन्त्री मोहम्मद असदुज्जमानले आइतबार भारतसँग सुपुर्दगी सन्धिअन्तर्गत उनलाई फिर्ता पठाउन अनुरोध गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

ढाकामा आयोजित एक तालिम कार्यशालाको उद्घाटनपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कानुनमन्त्रीले हसिनाको मामिलामा कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिएको बताए। भारतले उनलाई बंगलादेशको जिम्मा लगाए कानुनी व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो।

हसिनालाई फिर्ता ल्याउने विषयमा कुनै भावनात्मक निर्णय नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘शेख हसिनाको मामिलामा कानुनी रूपमा जे गर्नुपर्ने हो, हामीले उचित प्रक्रियाअनुसार गरेका छौँ । यसमा कानुनअनुसार नै कारबाही हुनेछ। हामीले कुनै कदम चाल्दा भावनाको विषय आउने छैन । मुख्य कुरा कानुन कार्यान्वयन गर्नु हो।’

भारतको अदालतमा कानुनी लडाइँ लड्ने तयारीबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले त्यो भारत सरकारको विषय भएको जवाफ दिए। हसिनालाई बंगलादेशको जिम्मा लगाइए कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही अघि बढाइने पनि उनले स्पष्ट पारे।

बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले सन् २०२५ नोभेम्बरमा हसिनालाई सन् २०२४ को आन्दोलन दमनका क्रममा मानवताविरुद्धको अपराध गरेको ठहर गर्दै मृत्युदण्ड सुनाएको थियो। उनी अनुपस्थित रहेकै अवस्थामा उक्त फैसला भएको हो। हसिनाले भने आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गर्दै न्यायाधिकरणको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएकी छन्।

यसैबीच, नोभेम्बर ५ मा बंगलादेशका विदेश राज्यमन्त्री हुमायुन कबिरले पनि हसिनालाई फिर्ता ल्याउन भारतसँगको सुपुर्दगी सन्धि नै प्रयोग गरिने बताएका थिए। उनलाई स्वदेश ल्याउन पासपोर्ट वा ट्राभल पास जारी गर्ने विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो।

उता भारतले भने बंगलादेशको सुपुर्दगी अनुरोधमाथि कानुनी तथा न्यायिक प्रक्रिया अनुसार विचार भइरहेको बताउँदै आएको छ। भारतका लागि बंगलादेशस्थित उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदीले अक्टोबर ३ मा यस विषयमा कुनै समयसीमा तोक्न नसकिने बताएका थिए।

सन् २०२४ अगस्टमा विद्यार्थी नेतृत्वको जनआन्दोलन चर्किएपछि सत्ता गुमाएकी हसिना भारतमा रहँदै आएकी छन्। उनले हालै एसोसिएटेड प्रेस ९एपी० सँगको कुराकानीमा आगामी डिसेम्बरमा बंगलादेश फर्किने आफ्नो निर्णय यथावत् रहेको बताएकी छन्।