काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद पार्वती विकले यौन हिंसासम्बन्धी मुद्दामा पीडितले न्यायका लागि अदालतमा साक्षी जुटाउनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएकी छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् ।
सांसद विकले जबरजस्ती करणीका मुद्दामा समेत पीडितलाई साक्षी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाले पीडितलाई थप मानसिक पीडा दिने बताइन् । यौन हिंसापीडित किशोरी तथा महिलाले कसरी साक्षी जुटाउन सक्छन् भन्दै उनले यस्ता संवेदनशील मुद्दामा न्याय निरूपण प्रक्रिया सहज र पीडितमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

अदालतबाट न्याय पाएपछि पनि पीडितले जीवनभर मानसिक समस्यासँग संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले यौन हिंसाका घटना हुनै नदिन राज्य र सम्बन्धित सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताइन् । बैठकमा उनले भनिन्, ‘यो बकपत्रले साह्रै रुवायो मान्छेहरूलाई । जबरजस्ती करणीको मुद्दामा पनि अदालतले साक्षी ल्याउनुपर्यो भन्छ । एउटा यौन हिंसापीडित किशोरी वा महिलाले कसरी साक्षी उपलब्ध गराउँछ रु यस्ता विशिष्ट प्रकृतिका मुद्दामा देखिएका समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्छ ।’

उनले यौन हिंसाका घटनामा अदालतबाट न्याय पाएपछि पनि पीडितले विभिन्न मानसिक समस्यासँग जीवनभर जुध्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यस्ता घटना हुनै नदिनेतर्फ सबैले काम गर्नुपर्ने बताइन् । बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदले सामाजिक सञ्जाल तथा विद्युतीय माध्यमबाट हुने हिंसा र मानव बेचबिखनमा परेका पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया सरल, सहज र पीडितमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बैठकमा मानव बेचबिखनको क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञ तथा सरोकारवालासँग विधेयकका सम्बन्धमा सुझावसमेत लिइएको थियो ।