विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब नेपालले छोटो समयमानै विकासको गतिमा फड्को मारेको बताएका छन् । उनले अब नेपालले दिगो विकास लक्ष्यका मापदण्ड सन् २०३० अघि नै पूरा गर्नेसमेत दाबी गरे ।

आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्धारा आयोजित ‘प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम’ शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् । ‘नेपालले विकासमा ऐतिहासिक सफलता हात पार्दै गएको छ, विकासशील देशमा सिफारिस हुनु सानु कुरा होइन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘अब नेपालले लक्ष्यअघि नै दिगो विकास पूरा हुने प्रचुर सम्भावना बोकेको छ ।’

बालुवाटारबाट सबै प्रदेशलाई ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट जोड्दै एकैपटक आइतबार कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका प्रधामन्त्री ओलीले भने ‘यो शुभारम्भ कार्यक्रम राष्ट्रिय अभियान हो, ऐतिहासिक क्षण र गौरवको अभियान भएकाले यसको मर्म सबैले बुझेर लक्षमा पुग्ने काम गर्नु अहिलेको आवस्यकता हो ।’

भौंतिक विकासले मात्र देशमा सामाजिक विकास माथि उठन सक्ने बताएका प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकको जीवन सुरक्षित, खुसी र सुखी हुने चाहनालाई केन्द्र भागमा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताए । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण र सुधार कार्यक्रमका लागि तीन सय ९२ ठाउँबाट आवेदन प्राप्त भएको बताउँदै उनले पक्की ठाउँबाट आएका मागको स्तरवृद्धि हुने तथा विशेषगरी नयाँ सडक निर्माण गरी बाटोमा साङ्केतिक चिह्न राख्ने र चालक एवम् ट्राफिक तालिम दिइने यो कार्यक्रमको लक्ष रहेको स्पष्ट पारे ।

सङ्घीय मामिलामन्त्री गणेश ठगुन्नाका अनुसार तीन सय ९२ पालिकाबाट सडक निर्माणको माग भएको र छानबिन प्रक्रियालाई अघि बढाइएको छ । राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न चार हजार किलोमिटर पक्की सडक निर्माण हुने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले शुभकारम्भ गरेसँगै आइतबारनै पक्की सडक नपुगेका सातै प्रदेशका एक सय १० पालिका, प्रदेश जनप्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीच सबै प्रदेशमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ । सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा एक हजार एक सय र सबैभन्दा कम दुई सय ७९ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्ने संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संघीय सरकारले प्रदेश एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधारका लागि दुई खर्ब रुपियाँ बजेट अनुमान गरेको छ । प्रदेश १ मा सबै स्थानीय तहले यो आयोजनामा चासो देखाएको र आइतबार मात्रै १२ वटा स्थानीय तहहरुसँग सम्झौता भइसकेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश १ मा पहिलो चरणमा १४ वटा स्थानीय तहसँग यो योजनामा सम्झौता हुनेछ ।