काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)का राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठन गरिएको संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयारी कार्यदलले विज्ञहरूसँगको परामर्शलाई थप विस्तृत बनाउँदै अघि बढाएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनको करिब एक दशकको अनुभव, देखिएका संरचनागत तथा व्यवहारिक चुनौती र नागरिक अपेक्षालाई समेटेर नीति-बहसका लागि आधार तयार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यदलले सरोकारवालासँग छलफललाई निरन्तरता दिएको हो ।

आज सम्पन्न परामर्श कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले संविधानका मौलिक उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्दै कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

छलफलका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संघीय संरचनालाई कमजोर बनाउने होइन, बरु प्रदेश तहलाई थप अधिकार सम्पन्न र प्रभावकारी बनाउँदै सुदृढ गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले समावेशी शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याए ।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले शासन प्रणालीका केही आयाममा पुनर्विचार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी अधिकारको सन्तुलित वितरणबारे स्पष्ट नीतिगत सुधार आवश्यक हुने सुझाव दिए । उनका अनुसार प्रशासनिक निष्पक्षता कायम राख्ने र राजनीतिक प्रभाव न्यून गर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले संवैधानिक तथा प्रशासनिक संरचनामा हुने राजनीतिक नियुक्तिलाई क्रमशः अन्त्य गर्ने दिशामा संविधान संशोधन केन्द्रित हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे ।

त्यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले राज्यका मन्त्री पदमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तिहरूलाई मात्र नियुक्त गर्ने प्रणालीतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. ज्ञानेश्वर पराजुलीले पनि संघीयताको प्रभावकारिता बढाउन प्रदेश संरचनाको संस्थागत मजबुती अपरिहार्य रहेको बताए ।

अधिवक्ता मोहना अन्सारीले संवैधानिक आयोगहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि समन्वयात्मक छाता संरचना निर्माणको अवधारणा अघि सारिन् । उनले मौलिक अधिकारहरूलाई घटाउने नभई आवश्यकता अनुसार थप विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राख्दै अधिकारको संरक्षण र विस्तार दुवैलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले संविधान संशोधन समयसापेक्ष आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै यसको औचित्य स्पष्ट रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

अधिवक्ता अन्जिता खनालले समावेशी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्मा एउटै व्यक्तिको नेतृत्व रहने वर्तमान अभ्यासबारे पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताइन् । उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा समेत सुधारका सम्भावनाबारे छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

यता, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले संविधान संशोधन गर्दा यसको आधारभूत संरचना तथा मूल मर्ममा कुनै असर नपर्ने गरी अत्यन्तै संवेदनशील रूपमा प्रक्रिया अघि बढाउन कार्यदललाई सुझाव दिए ।

कार्यदलका संयोजक असिम शाहले विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अभिलेखीकरण गरिएको जानकारी दिँदै यसले आगामी बहस पत्रलाई अझ तथ्यपरक, व्यवहारिक र नीतिगत रूपमा सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सबै सरोकारवालाबाट प्राप्त लिखित सुझावसमेत समेट्दै कार्यदलले कुनै हतार नगरी समग्र प्रक्रिया अघि बढाइरहेको स्पष्ट पारे ।