विराटनगर । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भइसकेको छ, भने बागमती र सुदूरपश्चिममा पनि नयाँ समीकरणअनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । तर, केन्द्रको राजनीतिक परिवर्तनको सबैभन्दा जटिल प्रभाव भने अहिले कोशी प्रदेशमा देखिएको छ ।

कोशी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको चर्चा तीव्र बने पनि निर्णय प्रक्रियाले अझै स्पष्ट रूप लिन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण नयाँ सत्ता समीकरणभन्दा पनि नेकपा (एमाले) भित्रको आन्तरिक मतभेदलाई मानिएको छ ।

हालका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार ५२ सांसदको व्यक्तिगत हस्ताक्षरका आधारमा नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला एमाले–कांग्रेस गठबन्धन बनेपछि कोशीमा पनि त्यसैको प्रभाव परेको थियो र कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो ।

तर, अहिले केन्द्रमा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बीच नयाँ सत्ता सहकार्य बनेपछि प्रदेश सरकार पनि सोहीअनुसार पुनर्गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ । केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार कोशी प्रदेशको नेतृत्व एमालेकै भागमा रहने निश्चित छ । तर, पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तन गर्ने विषयमा मत एक बन्न सकेको छैन ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित शीर्ष नेतृत्वले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई फिर्ता बोलाएर तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरेको चर्चा छ । यद्यपि पार्टीभित्रका केही नेताहरू भने सरकार परिवर्तनभन्दा स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै कार्कीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

यद्यपि कोशी सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरूले अझै राजीनामा दिएका छैनन् । पूर्वमुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस सांसद केदार कार्कीले पनि कांग्रेसको अवस्थालाई सरकारमा पनि होइन, बाहिर पनि होइन भन्ने अवस्थाको रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

यसले एमालेभित्र नेतृत्व र शक्ति सन्तुलनको बहस अझै सतहमा आएको संकेत गर्छ । एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईले मुख्यमन्त्री कार्कीसँग भेट गरी अध्यक्ष ओलीको निर्देशनअनुसार राजीनामा दिन आग्रह पनि गरे । तर कार्कीले पार्टी सचिवालयको औपचारिक तथा लिखित निर्णय नआएसम्म राजीनामा नदिने अडान लिइरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीले स्वेच्छाले पद नछाडे दलको नेताबाट हटाउन सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गर्ने तयारी भइरहेको चर्चा पनि चलेको छ । तर एमाले कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले भने त्यसलाई हल्लामात्र भएको बताएका छन् । उनका अनुसार अहिले पार्टीले केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सांसदहरूसँग छलफल गरिरहेको छ ।

‘हस्ताक्षरको कुरा हल्ला मात्रै हो । नयाँ सत्ता समीकरणका विषयमा सहकार्य गर्ने दलसँग पनि छलफल भइरहेको छ । केन्द्रको निर्णयअनुसार अघि बढ्न र सांसद तथा पार्टीबीच कार्यगत एकता कायम गर्न बैठक बोलाइएको हो,’ खतिवडाले लाइट नेपालसँग भने ।

उता नेपाली कांग्रेसले केन्द्रमा एमालेसँगको सहकार्य समाप्त भएको घोषणा गरिसकेको छ । संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकारबाट बाहिरिएर प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने संकेत दिएका छन् ।

यद्यपि कोशी सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरूले अझै राजीनामा दिएका छैनन् । पूर्वमुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस सांसद केदार कार्कीले पनि कांग्रेसको अवस्थालाई सरकारमा पनि होइन, बाहिर पनि होइन भन्ने अवस्थाको रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङका अनुसार एमालेको आधिकारिक निर्णय नआएसम्म कांग्रेसले आफ्ना मन्त्री फिर्ता नबोलाउने रणनीति अपनाएको छ । उनका अनुसार सरकारलाई बीचमै अन्योलमा पार्नेभन्दा औपचारिक प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै निर्णय लिइनेछ ।