विराटनगर । केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरणले यतिबेला सातै प्रदेशमा खैलाबैला मच्चाएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर कोशी प्रदेशले पनि बेहोरिरहेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा (एमाले) को ३ बुँदे सहमति अनुसार कोशी प्रदेश एमालेको भागमा परेको छ, जसमा अहिले एमालेकै मुख्यमन्त्री हिकमतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार छ ।

अब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहेका एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बो यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने कि भन्ने चर्चा पनि चलेके छ, तर एमालेको अन्तरविरोधले गर्दा कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने नै टुंगो लाग्न सकेको छैन । पार्टीको बैठकदेखि, हस्ताक्षर अभियान र केन्द्रीय अध्यक्ष ओलीसँगको भेटवार्ताले पनि गाँठो फुकाउन सकिएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णय र सुझाव के रहन्छ ? भन्ने सन्दर्भमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोसँग लाइट नेपालले ३ वटा प्रश्न सोधेको छ ।

१. एमालेलाई तपाईंहरूले के सुझाव दिनुभयो ?
हामी हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले हस्ताक्षर गरेको ३ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनमा इमानदार छौं र प्रतिबद्ध छौं । तीन बुँदे सहमति अनुसार कोशीमा सरकार नबन्नु एमाले भित्रको आन्तरिक विरोध र झमेलाका विषय हुन् । यो विषय नटुंगिएसम्म कोशी प्रदेशको नयाँ सरकार गठन हुने स्थिति छैन ।

र, अहिले एमालेको नेतृत्वसँग, खास गरेर एमालेको केन्द्रीय सचिव तथा प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राई र मुख्यमन्त्री हिक्मत जी दुवै जनासँग छलफल गरेको छु । हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा के हो भने, यो एमालेको आन्तरिक मामिला हो ।

यो आन्तरिक मामिला आफैँ मिलाउनुस् र यसमा हामी प्रवेश गर्न चाहँदैनौँ, यसमा हामी हस्तक्षेप गर्न चाहँदैनौँ । यो कुरा टुंग्याउनुस्, त्यसपछि तीन बुँदे सहमति अनुसार सत्ता सहकार्य हुन्छ भनेर मैले भनेको छु ।

दोस्रो कुरा, उहाँहरूलाई के सुझाव दिएको छु भने ‘यो तपाईंहरूको आन्तरिक विषयवस्तु भएकाले आन्तरिक रूपमै मिलाउनुस् र यसलाई संसद्मा प्रवेश गराउनु हुँदैन ।’ संसद्मा यो विषय पुर्याइयो भने स्थिति दलहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्छ र यसले अर्को दुर्घटना निम्त्याउँछ । त्यसैले तपाईंहरूको आन्तरिक विषय तपाईंहरू आन्तरिक रूपमै टुंगो लगाउनुस् । त्यसपछि तीन बुँदे सहमति अनुसार सत्ता सहमति गर्दै अगाडि बढौँ भनेर सल्लाह–सुझाव दिएको छु ।

२. आफैले नेतृत्व प्राप्तिका लागि चासो राख्नु भएन ?
हामी एक्सरसाइजमा नै छौँ । एमाले जुन अन्तरविरोधमा फसेको छ, उहाँहरू त्यहाँबाट ननिस्किएसम्म को सँग गृहकार्य गर्ने ? अहिले भएको मुख्यमन्त्री रहनुहुन्छ कि रहनुहुन्न, त्यो प्रष्ट छैन । दाबी गरिएको मुख्यमन्त्री आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न, त्यो पनि टुंगो छैन । पहिले तपाईंहरूको सहमति गर्नुस् अनि हामी छलफल गर्छौँ भनेर भनेका छौँ ।

उहाँहरूसँग हामीले औपचारिक छलफल गरेका छैनौँ । तर हामीले आफ्नो दलमा सामान्य छलफल गर्यौँ । हामीले केही सर्तहरू राखेका छौँ । बजेटको सन्दर्भमा, संसद्ले अस्वीकार गरेको बजेट हो, प्रतिबद्धता जाहेर गरेर स्वीकारेको बजेट हो, त्यसैले गर्दा पुनः अवलोकन हुनुपर्छ ।

त्यसको निम्ति पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने सर्त छ । नत्र कांग्रेस आउट हुने, हामी इन हुने, हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ । अर्को, एमाले र हामी नै सरकारमा हुँदा प्रदेशको नामकरण हामीले गरेका थियौँ, त्यसको ठुलो असन्तुष्टि भयो र अहिले पनि आन्दोलन चलिरहेको अवस्था छ ।

सिङ्गो नामकरणको निम्ति पुनः छलफल गर्न एमाले तयार हुनुपर्छ । त्यो छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सर्त छ । अर्को, उहाँहरूले मुख्यमन्त्री प्राप्त गर्नुभयो, अहिलेसम्म हाम्रो सहकार्यमा एमालेको नेतृत्वको सरकार बन्यो र अहिले चलिरहेको छ । चारवटा बजेट ल्याएको छ । कार्यान्वयनमा जाँदा राजनीतिक नियुक्ति र महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा पहिलो दाबेदारी हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ । सम्मानजनक बाँडफाँड हुनुपर्छ भन्ने छ । छलफल रोकेका छौँ, जो नेतृत्व टुंग्याउनुहुन्छ, यो सर्त र छलफल लिएर अगाडि बढ्छौँ । अहिले हाम्रो दाबी गरिहाल्ने अवस्था छैन ।

३. यस्तै अवस्था रहे नेकपाले के गर्छ ?
एमाले यथास्थितिको विषयमा सोचेको छैन । एमाले आन्तरिक विरोध टुंगो लगाउन र सहमतिलाई कायम राख्न इमानदार छ । तीन बुँदे भन्दा बाहिर नेकपा जाँदैन ।