विराटनगर । केन्द्रमा राजनीतिक फेरबदल हुँदा त्यसको प्रभाव सबैभन्दा छिटो प्रदेश सरकारमा देखिने गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयन भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश सरकारहरू अझै केन्द्रको राजनीतिक समीकरणबाट प्रभावित हुँदै आएका छन् । कोशी प्रदेशमा पछिल्लो समय देखिएको सत्ता हलचलले पनि यही प्रवृत्तिलाई पुनः पुष्टि गरेको छ ।

नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच प्रदेशमा सहकार्य गर्ने गरी भएको तीनबुँदे सहमतिपछि कोशी प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको थियो । सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको स्थानमा नयाँ नेतृत्व ल्याउने तयारी भएको चर्चा चलेपछि प्रदेशको राजनीति तातेको थियो ।

विशेषगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने संकेत गरेपछि नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना बढेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले तत्काल पद छाड्न अस्वीकार गर्दै सरकार सञ्चालनका लागि आफूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राखे । त्यसपछि राजनीतिक परिस्थिति फेरियो ।

अन्ततः एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि तत्काल नेतृत्व परिवर्तन नगरी कार्कीलाई केही समय मुख्यमन्त्रीकै रूपमा काम गर्न दिने रणनीति लिएको देखिन्छ । यसले कोशी सरकार तत्कालका लागि जोगिएको छ । तर, अहिलेको परिस्थिति २०७८ सालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले सामना गरेको संकटसँग भने तुलना गर्न मिल्दैन ।

२०७८ सालमा नेकपा (एमाले) विभाजन भएपछि तत्कालीन प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्य गम्भीर राजनीतिक संकटमा परेका थिए । एमालेबाट अलग भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएपछि प्रदेशसभाको अंकगणित बदलिएको थियो ।

एमालेको बहुमत कमजोर भएपछि आचार्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । उनी २०७८ भदौ १० गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेपछि उनले बैठकअघि नै राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बने । राईले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदा गठबन्धनको बलियो समर्थन पाए ।

कतिपय सांसदहरूले अहिलेको अवस्थालाई प्रदेश व्यवस्थाको अन्तिम परीक्षाका रूपमा समेत हेरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा प्रदेश सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने काम, विकास र सेवा प्रवाहमा प्रभाव देखाउन सकेन भने संघीयताको औचित्यमाथिको बहस थप चर्किन सक्छ ।

९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा भएको मतदानमा राईको पक्षमा ५० मत परेको थियो भने विपक्षमा २९ मत परेको थियो । विश्वासको मत प्राप्त गर्न आवश्यक ४६ मतभन्दा बढी समर्थन पाएपछि उनको सरकार सहज रूपमा अघि बढेको थियो ।

त्यो समय भीम आचार्यसँग सरकार टिकाउने संसदीय आधार थिएन । तर, अहिले हिक्मतकुमार कार्कीको अवस्था फरक छ । अहिले मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार तत्काल अल्पमतमा छैन । उनको मुख्य चुनौती विश्वासको मत जुटाउनु नभई पार्टीभित्रको सहमति कायम राख्नु र सत्ता साझेदार दलसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नु हो ।

के छ सत्तासाझेदारी दलको रणनिति ?
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले एमालेसँग छलफल भइरहेको बताएका छन् । उनले छलफल निष्कर्षमा पुगेपछि आगामी राजनीतिक बाटो स्पष्ट हुने बताएका छन् ।

आङ्बोका अनुसार एमालेसँग सम्भावित सहकार्यका लागि केही सर्तहरू राखिएका छन् । एमालेले सम्हालिरहेका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सहभागिता हुनुपर्ने तथा प्रदेशको नामकरणलगायतका विषयमा समेत समझदारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनको अनुसार यसले कोशीको राजनीति एमालेभित्रको नेतृत्व परिवर्तनमा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ । नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन दलहरूबीच जिम्मेवारी बाँडफाँड, राजनीतिक एजेन्डा र दीर्घकालीन सहमतिका विषय पनि जोडिएका छन् ।

कोशी प्रदेशको पछिल्लो घटनाक्रमले प्रदेश सरकारको स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रदेश स्थापना भएयता पटक–पटक सरकार परिवर्तनको चर्चा र सत्ता समीकरणको फेरबदल हुँदै आएको छ । केन्द्रमा सत्ता परिवर्तन हुँदा त्यसको असर प्रदेशमा पनि देखिने प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

प्रदेश सांसदहरूकै बीचमा पनि यस्ता गतिविधिले प्रदेश संरचनाप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउन सक्ने चिन्ता देखिएको छ । पटक–पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तनको चर्चा, सत्ता जोगाउने र बनाउने राजनीतिक खेल तथा केन्द्रको निर्देशनमा प्रदेश सरकार चल्ने अवस्थाले प्रदेश खारेजीको माग गर्नेहरूलाई समेत बल पुग्ने तर्क सुनिन थालेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीलाई निरन्तरता दिने सहमति हुनु पनि तत्कालको राजनीतिक व्यवस्थापनको एउटा रूप हो ।

कतिपय सांसदहरूले अहिलेको अवस्थालाई प्रदेश व्यवस्थाको अन्तिम परीक्षाका रूपमा समेत हेरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा प्रदेश सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने काम, विकास र सेवा प्रवाहमा प्रभाव देखाउन सकेन भने संघीयताको औचित्यमाथिको बहस थप चर्किन सक्छ ।

यसै सन्दर्भमा राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच भएको तीनबुँदे सहमतिलाई दुवै दलका नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन गरेको अन्तिम प्रयासजस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले दुवै दलले पछिल्लो समय आफ्ना–आफ्ना चुनौतीको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा भएको सहमतिले पार्टीभित्रको संकट व्यवस्थापन गर्ने प्रयास देखाउने बताए । पोखरेलका अनुसार नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी कम जनमत र संगठनात्मक चुनौतीसँग जुधिरहेको छ भने एमालेले आफ्नै भागमा आएको चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो परिस्थितिमा दुई दलबीच सहकार्यको प्रयास भएको देखिन्छ ।

उनले एमालेभित्र पछिल्लो समय देखिएको घटनाक्रमले पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि र नेतृत्व व्यवस्थापनको समस्या समेत देखाएको बताए । ‘शेरधन राईलाई पठाएर मुख्यमन्त्री छोड्न भनिएको, तर हिक्मतकुमार कार्कीले अडान लिएपछि परिस्थिति फेरिएको देखिन्छ,’ पोखरेलले भने । उनका अनुसार अहिले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई निरन्तरता दिने सहमति हुनु पनि तत्कालको राजनीतिक व्यवस्थापनको एउटा रूप हो । अध्यक्षको शक्ति कामजोर हुँदै गएको जस्तो पनि रहेको उनले संकेत गरे ।

पोखरेलले एमालेका लागि अबको चुनौती केवल कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्वको विषय मात्र नभई पार्टीको आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्नु पनि रहेको बताए । पार्टीले अब संगठन सुदृढीकरण र जनतासँगको सम्बन्ध सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले दलहरूले सत्ता समीकरण र भागबन्डामै मात्र ध्यान दिए त्यसले जनतामा निराशा बढाउने चेतावनी दिए ।

पछिल्लो समय दलहरूमा सदस्यता नवीकरण र कार्यकर्ताको सक्रियतामा समेत कमी आउन थालेको बताउँदै उनले यस्तो अवस्थामा दलहरूले आफूलाई सुधार गर्दै जनविश्वास फर्काउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । उनले भने,‘पार्टीलाई सुदृढ गर्न अध्यक्षपछिको नेताहरुले डयासिड दिने हिम्मत गर्नु पर्यो ।’