विराटनगर  । कानुन निर्माण प्रक्रिया र कानुनी विषय आम नागरिक तथा युवा पुस्ताका लागि सहज बनाउन विद्यालय तथा स्थानीय तहका पाठ्यक्रममै कानुनका आधारभूत विषय समेट्नुपर्ने सुझाव विद्यार्थीहरूले दिएका छन् ।

युएनडिपी संसद् सहयोग परियोजनाको सहकार्य तथा संसदीय पत्रकार मञ्च, कोसी प्रदेशको आयोजनामा शुक्रवार विराटनगरस्थित मेरिल्यान्ड कलेजमा आयोजित ‘प्रदेश सभाप्रति युवाको बुझाइ’ अन्तर संवाद कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूले कानुनी सचेतनाको अभावमा नागरिकहरू आफ्ना अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले कानुन निर्माण प्रक्रियामा युवाको सहभागिता बढाउनुपर्ने, बनेका कानुनबारे नागरिकलाई सहज जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा स्थानीय पाठ्यक्रममै कानुनसम्बन्धी आधारभूत विषय अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने माग राखे ।

प्रदेश सभा सचिवालयकी कानुन उपसचिव मञ्जु खड्काले प्रदेश सभामा विधेयक दर्तादेखि प्रमाणीकरण भएर कानुन बन्नेसम्मका प्रक्रियाबारे प्रस्तुतीकरण दिएकी थिइन् ।

अन्तरक्रियाका क्रममा विद्यार्थीहरूले महिला, किशोरी तथा कमजोर वर्गमाथि हुने हिंसा र अन्यायका घटनामा न्याय प्राप्तिको प्रक्रियामा देखिएका व्यवहारिक समस्याबारे प्रश्न उठाए । उनीहरूले प्रहरी प्रशासनमा उजुरी दर्ताभन्दा पनि मिलापत्रमा जोड दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे ।

बालविवाह, दाइजो प्रथा र यौन हिंसा नियन्त्रणका लागि कानुन बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै विद्यार्थीहरूले कानुन कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट निर्माण प्रक्रिया, खर्चको पारदर्शिता र नागरिकले सहज रूपमा सूचना पाउने वातावरणबारे पनि विद्यार्थीहरूले चासो व्यक्त गरे । उच्च शिक्षा अध्ययनरत युवाका लागि ‘पढ्दै–कमाउँदै’ कार्यक्रम, सीपमूलक तालिम तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीति बनाउन जनप्रतिनिधिहरूसँग आग्रह गरे ।

विद्यार्थीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै कोसी प्रदेशकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले पाठ्यक्रममै कानुनी शिक्षा समावेश गर्ने सुझाव महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन् । उनले यस विषयलाई संघीय सरकार र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसम्म पु¥याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

पूर्वसभामुख एवं प्रदेश सभा सदस्य बाबुराम गौतमले कानुन बुझ्न संविधान र शासन प्रणालीबारे जानकारी आवश्यक रहेको बताए । पूर्व मन्त्री एवं प्रदेश सभा सदस्य रेवती रमण भण्डारीले कानुन निर्माणपछि त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे जानकारी गराएका थिए ।

प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले संसदीय समितिहरूले युवाका विषयलाई छलफलमा समेट्दै आएको बताए । उनले युवाका आवाजलाई प्रदेश सभासम्म पु-याउन सांसद, दल र युवा समूहबिच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

संसदीय पत्रकार मञ्च कोशिका उपाध्यक्ष गोकुल पराजुलीको अध्यक्षता तथा उपसभामुख सिर्जना दनुवारको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मेरिल्यान्ड, निहारिका, गोग्राहा र इडेनवर्ग इन्टरनेशनल कलेजका करिब ९० विद्यार्थी सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीका सुझाव र जिज्ञासालाई एकीकृत गरी प्रदेश सभा तथा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिने संसदीय पत्रकार मञ्च कोशिका सचिव सुमन सुस्केराले जानकारी दिए । उनले आगामी दिनमा कोसी प्रदेशका दुर्गम तथा उत्तरी क्षेत्रका कलेजहरूमा समेत यस्ता संवाद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताए ।