विराटनगर । कोसी प्रदेशमा सत्ता समीकरण परिवर्तनको खाका स्पष्ट भए पनि नयाँ सरकार गठनले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। एमालेभित्र मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विवाद टुङ्गिएर वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नै निरन्तरता पाउने निश्चित भए पनि सत्ता साझेदार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारमा पठाउने मन्त्री र मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय  टुङ्गो लगाएको छैन ।

केन्द्रमा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबिच सत्ता साझेदारीका लागि तीन बुँदे सहमति भएसँगै कोसी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने सहमति बनेको थियो। तर, एमालेभित्रै मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि सत्ता समीकरण कार्यान्वयनको प्रक्रिया केही समय अलमलमा परेको थियो।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सङ्केत गरेपछि पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढेको थियो। वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने आफ्नो दाबी नछाडेपछि नेतृत्वको विषयलाई लिएर एमालेभित्रै रस्साकस्सी चलेको थियो।

यसैबिच कार्कीले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भक्तपुरको गुण्डुमा भेटवार्ता गरेपछि उनलाई नै मुख्यमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता दिने सहमति बनेको थियो। त्यससँगै एमालेभित्र मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विवाद तत्कालका लागि टुङ्गिएको छ। तर, सत्ता साझेदार दलबिच मन्त्रालय बाँडफाँट र सरकारमा सहभागिताको विषय भने अझै मिलिसकेको छैन।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारमा सहभागी हुँदा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग राखेको छ। यस्तै प्रदेश पुन नामकरणको विषयमा पनि छलफल हुनुपर्ने माग राखेको  छ। कांग्रेसले छाडेका मन्त्रालयमा आफूहरू सहभागी नहुने सर्तसमेत उक्त दलले अघि सारेको छ।

मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्री छनोटबारे शुक्रवारदेखि प्रारम्भिक छलफल सुरु भए पनि कुन दलले कति र कुन मन्त्रालय पाउने तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट को–को मन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मन्त्री पठाउने विषयमा अहिलेसम्म टुङ्गो नलागेको बताएका छन्। उनका अनुसार सोमबारदेखि यस विषयमा थप छलफल हुनेछ।

कोसी प्रदेशको पुनः नामकरणको विषय पनि सत्ता साझेदारीको छलफलमा उठेको छ। तर, यस विषयमा तत्कालै निर्णय वा औपचारिक छलफल हुने सम्भावना नरहेको स्रोतको भनाइ छ।

यद्यपि, पुनः नामकरणको विषयमा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताबिच छलफल गराउने तयारी रहेको आङ्बोले बताए। उनका अनुसार प्रदेशको पुनः नामकरणको विषयमा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताबिच छलफल गराइनेछ। शीर्ष तहमा छलफल भएपछि मात्रै यस विषयमा थप प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे निष्कर्षमा पुगिने उनको भनाइ छ ।

यसले सत्ता साझेदारीको सहमतिसँगै प्रदेशको नामको विषय पनि नयाँ राजनीतिक बहसमा प्रवेश गर्ने सङ्केत गरेको छ। उता, वर्तमान सरकारमा सहभागी नेपाली काँग्रेस भने सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा छ।

शुक्रवार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री प्रदीप सुनुवारले वर्तमान सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम गठन भएकाले सरकार परिवर्तनका क्रममा केही प्राविधिक तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्।

रिक्तता सिर्जना नगरी उचित समयमा मार्ग प्रशस्त गर्ने बताउँदै उनले केही कानुनी जटिलता र प्रक्रियाहरू बाँकी रहेकाले सरकारबाट बाहिरिन केही दिन लाग्न सक्ने बताए। आफूहरू सरकारमा टाँसिइरहन नआएको उनको भनाइ थियो।

काँग्रेस संसदीय दलको बैठक भने बस्न बाँकी छ। दलका नेता काठमाडौँ फर्किएपछि सरकारबाट बाहिरिने विषयमा थप औपचारिक निर्णय हुने काँग्रेसले जनाएको छ। साउन २४ गते केन्द्रमा पनि दलहरूको बैठक बस्ने तयारी रहेकाले त्यसपछि कोसी प्रदेशमा काँग्रेसको सत्ता बहिर्गमनले औपचारिकता पाउने देखिएको छ।

यता, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबिच शुक्रवारदेखि नै मन्त्रालय बाँडफाँट तथा आगामी सरकारको कार्यदिशाबारे प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ। काँग्रेसका मन्त्रीहरूले सरकारबाट बाहिरिएपछि नयाँ मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने तयारीमा मुख्यमन्त्री कार्की जुटेका छन्।

यससँगै कोसी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वसम्बन्धी विवाद टुङ्गिए पनि सत्ता साझेदार दलको सरकारमा सहभागिता, मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्री छनोटको विषय टुङ्गिन बाँकी छ। पुनः नामकरणको विषयमा शीर्ष तहमा छलफल गराउने भनिए पनि त्यसले तत्कालै औपचारिक रूप लिने वा नलिने स्पष्ट भइसकेको छैन।

अर्थात्,कोसीमा मुख्यमन्त्रीको टुङ्गो लागिसकेको छ, तर मन्त्री र मन्त्रालयको भागबन्डासँगै पुनः नामकरणको बहसले नयाँ सरकार गठनलाई अझै प्रतीक्षामै राखेको छ।