विराटनगर । बजेटको सन्दर्भ होस् वा आम जनताका सवाल, सदनमा फरक ढंगले मुद्दा उठाउँदै आएका सोलुखुम्बुबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य गोम्बु शेर्पा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेपछि हर्षित छन् ।

हिमाली जिल्लाबाट हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने आम नागरिकका सवाल बोकेर प्रदेशसभामा प्रवेश गरेका शेर्पा कोशी प्रदेश सभामा शेर्पा समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक्ला सांसद हुन् । मन्त्री बनेपछि उनले आफू प्रदेशको एक्लो शेर्पा सांसद मात्र नभई पहिलो शेर्पा मन्त्रीसमेत बनेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । ‘म एक्लो सांसद थिएँ, अहिले यो प्रदेशको एक्लो र पहिलो मन्त्री पनि बनेँ,’ उनी उत्साहित हुँदै सुनाउँछन् ।

संघीय संसदमा आफ्नो समुदायबाट प्रतिनिधित्व भए पनि कोशी प्रदेशमा भने आफू एक्लो शेर्पा सांसद र पहिलो शेर्पा मन्त्री बन्न पाएकोमा उनले गर्व महसुस गरेको बताए । यसअघि सँधै प्रश्न गर्ने स्थानमा रहेका उनी अब उत्तर दिने र जिम्मेवारी सम्हाल्ने स्थानमा पुगेका छन् । ‘पहिले सँधै प्रश्न गर्ने ठाउँमा थिएँ, अब उत्तर दिने ठाउँमा पुगेको छु, त्यसैले जिम्मेवारी अझ बढेको महसुस भएको छ,’ उनले भने ।
शेर्पा प्रदेशसभामा बैठकका क्रममा फरक शैलीमा प्रस्तुत हुने सांसदका रूपमा समेत चिनिन्छन् । एकपटक कोशी प्रदेशसभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उनले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई व्याग्त्मकशैलीले गीत गाएरै सरकारको बजेटप्रति प्रश्न र आपत्ति जनाएका थिए । बजेटमा एकलौटी गरिएको आरोप लगाउँदै उनले ‘गौरादहको बजारमा माया हाम्रो बस्यो’ बोलको गीत गाएका थिए ।

अब उनी, उनै कार्की नेतृत्वको सरकराको मन्त्रीमा छन्, यसले थप जिम्मेवार बनाएको हाँस्दै सुनाए । शेर्पा सोलुखुम्बु प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएका हुन् । उनले नेकपा एमालेका उम्मेदवार उत्तमकुमार बस्नेतलाई १ हजार ६३७ मतान्तरले पराजित गरेका थिए । शेर्पाले १० हजार ३५ मत प्राप्त गर्दा बस्नेतले ८ हजार ३९८ मत पाएका थिए । अहिले उनी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट सरकारमा पुगेका हुन् ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएर पाँच वर्ष सांसद तथा राज्यमन्त्रीसमेत बनेका बस्नेत यसपटक भने पराजित भए । फराकिलो मतान्तरले जित्ने अपेक्षामा रहेका बस्नेतलाई शेर्पाले १ हजार ६३७ मतको अन्तरले पराजित गरेका थिए ।

सदनमा जनताका सवाललाई फरक शैलीमा उठाउँदै आएका शेर्पाका लागि मन्त्री पदसँगै अब ती सवालको कार्यान्वयन गर्ने थप जिम्मेवारीसमेत थपिएको छ ।