काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकमा आइपरेको प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न सरकारले स्रोत–साधनको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका योजनाबारे जानकारी दिँदै बाढी, पहिरो र डुबानमा परी बेपत्ता भएका तथा अलपत्र परेका नेपाली नागरिक र विदेशी पर्यटकको उद्धार कार्य तीव्र पारिएको बताए। उनका अनुसार भौगोलिक तथा मौसमी प्रतिकूलताका बाबजुद हाल २२ वटा हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार कार्य जारी छ।

विपद्पछिको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि वैदेशिक सहायता जुटाउन सरकार सक्रिय भइसकेको उनले बताए। उनका अनुसार घटनालगत्तै विश्व बैंकसँगको समन्वयमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता सुनिश्चित गरिएको छ। साथै, चीन, भारत, जापान, एसियाली विकास बैंक तथा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ ९आईएफआरसी० बाट समेत सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विपद् व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र गृह मन्त्रालयको कोषमा १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ। त्यसैले तत्कालीन उद्धार तथा राहत कार्यमा स्रोत–साधनको कमी नहुने उनको भनाइ छ।

उनले राष्ट्रिय संकट समाधानका लागि ‘होल अफ द सोसाइटी’ अवधारणाअनुसार सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र निजी क्षेत्र एकीकृत रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार विपद्का कारण २५ वटा पक्की पुल तथा निजी क्षेत्रका करिब ७०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणजस्तै वैज्ञानिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा पुनर्निर्माणको महाअभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

राष्ट्रिय संकटको घडीमा सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिने नेपाली राजनीतिको मौलिक चरित्रको प्रशंसा गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले नवलपुर, चितवनलगायत क्षेत्रमा भेटिएका शवको व्यवस्थापन तथा बेपत्ताको खोजी कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए।