विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि रोकिएका विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको ठेक्का प्रक्रिया सुचारु गरेको छ ।

मन्त्रालयले प्रदेश मातहतका १४ वटै पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै पहिलो चरणमा अधिकांश योजनाहरूको ठेक्का प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

हाल रोकिएका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू दुई चरणमा कार्यान्वयन गर्ने भन्दै मन्त्रालयले बजेट पुस्तिकामा समावेश भएका सम्पूर्ण आयोजनाहरू पहिलो चरणमै कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि मन्त्रालयले गत भदौ ११ गते पत्र पठाउँदै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

नयाँ सरकार गठन, सत्ता साझेदार दलहरूबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणको तयारी तथा बजेट पुनरावलोकनको प्रक्रिया चलिरहेका कारण त्यतिबेला आयोजनाहरूको लागत अनुमान मात्र तयार गर्ने गरी ठेक्कासम्बन्धी काम रोकिएको थियो ।

त्यसबाहेक प्रदेशसभाबाट बजेट पारित हुँदा सरकारको तर्फबाट बजेट पुनरावलोकन गरी सांसदहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण ठेक्का रोक्नुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ।

यसै सन्दर्भमा प्रदेश मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरूसमेतका बीचमा राजनीतिक सहमति जुटेपछि बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ ।

विकास निर्माणका महत्त्वपूर्ण कामहरू लामो समयसम्म रोकेर राख्दा पुँजीगत खर्च प्रभावित हुने, समयमै काम सम्पन्न नहुने र जनअपेक्षामा असर पर्ने निष्कर्षसहित दुई चरणमा योजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको हो ।

प्रदेश सभामा बजेट पुनरावलोकन गर्ने भनी गरिएको प्रतिबद्धता र सांसदहरूको सरोकारलाई कानुनी उपायको खोजी गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा सम्बोधन गर्ने सहमति जुटेपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जीवन आचार्यले जानकारी दिए।

मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयसँगै प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुने सडक, पक्की पुल, झोलुंगे पुललगायतका योजनाहरूले अब गति लिने छन् ।

विवादित, दोहोरिएका वा थप प्राविधिक पुनरावलोकन आवश्यक देखिएका केही आयोजनाहरूलाई भने दोस्रो चरणमा कार्यान्वयन गर्ने गरी मन्त्रालयले छुट्टै विवरण तयार पारेको जनाएको छ । ती आयोजनाहरूको हकमा असोज तेस्रो साता बस्ने प्रदेशसभा बैठकपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताइएको ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री आचार्यले यसअघि नै पुराना तथा निर्माणाधीन बहुवर्षीय आयोजनाहरू नरोकिने र ती नियमित रूपमा अघि बढ्ने बताएका थिए । नयाँ आयोजनाका हकमा सरकारले योजनालाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले पुनरावलोकनको बाटो रोजेको थियो ।

ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेसँगै कोशी प्रदेशमा पूर्वाधार विकासतर्फको योजना कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या टरेको छ । जनप्रतिनिधिका मागलाई समेट्दै र प्राविधिक गुणस्तरमा सम्झौता नगरी काम अगाडि बढाउने सरकारी कदमले चालु आर्थिक वर्षको विकास खर्च बढाउन र आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न सहयोग पुग्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ ।