काठमाडौं । सरकारले निम्न र मध्यम आय भएका नागरिकलाई सरल किस्ताबन्दीमा घर उपलब्ध गराउने भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गर्नका लागि भवन ऐन २०८३ मार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको उल्लेख गरेका छन् ।

पहिलोपटक घर निर्माण गर्नेहरूले सरकारी ढाँचामा निर्माण गर्दा नदीजन्य पदार्थ नि:शुल्क पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकले निम्न र मध्यम आय भएकालाई सुरक्षित आवासको सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

”पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको ढाँचा तथा मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्न आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री शाहले भने ।

त्यस्तै, गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटिएको उनको भनाइ छ । “गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट रु ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट रु २५ हजार गरी कूल रु ७५ हजारसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ,” प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।

साथै, विपद्, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

नयाँ भवन ऐन तथा नियमावलीले मध्यम आय भएका नागरिकका सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत घर प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । गरिएको छ । प्रारम्भिक रूपमा पाँच लाख अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक रु ११ हजार किस्ता तिर्ने गरी घर उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ ।

निम्न आय भएका नागरिकको आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घरको सुनिश्चिततासम्मका व्यवस्था समेट्दै सरकारले हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ भवन ऐन ल्याएको हो । -रासस