विराटनगर । ‘खराब नाम आउनुभन्दा अर्को सांसदलाई जिम्मा दिनु राम्रो।’   प्रदेश १ को नामकरणको बहस उत्कर्षमा पुगेका बेला तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले राखेको यो अडान केवल एउटा राजनीतिक अभिव्यक्ति थिएन, पहिचानको मुद्दामा आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्ने प्रयास पनि थियो।

प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने विषयमा  बहस चर्किरहेको थियो। दिनै जस्तो पहिचान पक्षधरहरूले पहिचानसहितको नाम माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए । भाषिक अधिकारदेखि लिम्बुवान स्वायत्तताको मागसम्म जोडिएको यो प्रदेशमा नामकरण केवल एउटा नाम छान्ने विषय थिएन, समुदायको पहिचान, इतिहास र भावनासँग गाँसिएको संवेदनशील मुद्दा थियो।

त्यही परिस्थितिमा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका राईले नामकरणका विषयमा आफू लचिलो भए पनि जनताको भावना विपरीतको नाम स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएका थिए।

उनले तत्कालीन समयमा मुख्यमन्त्री हुँदा भनेका थिए,’म यो विषयमा पूर्ण रूपमा लचिलो नै छु, तर फेरि एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट छ, खराब नाम हुनुभन्दा अर्को सांसदलाई दिनु राम्रो हो,म यसमा लुकाई छिपाइ बोल्ने मान्छे होइन। जनताले चाहेकोभन्दा बेठीक नाम आउनु हुँदैन।’

बहु पहिचानको पक्षमा मत मागेर निर्वाचित भएको उल्लेख गर्दै राईले प्रदेशको नाम पहिचान विरोधी हुन नहुने तर्क गर्थे। तर, मुख्यमन्त्रीका रूपमा उनको कार्यकाल सकिँदासम्म प्रदेशले नाम पाउन सकेन।

पछि हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभाबाट ‘कोशी’ नाम पारित गरायो। जति बेला पहिचानपक्षधरहरु पहिचानको आधारमा प्रदेश नामकरण हुनुपर्ने मागसहित प्रदेशसभा अगाडी नारा लगाइरहेका थिए । तर, नामकरणको यो निर्णयमा राई सहमत भएनन्। उनले पहिचानसहितको नामको पक्षमा आफ्नो अडान कायम राखे र कोशी नामको विपक्षमा मतदान गर्न उनको दलको जम्मा  चार सांसदसहित उभिए।

पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको निर्देशनभन्दा फरक अडान राखेको प्रसङ्गसमेत जोडिँदा राईको यो भूमिकाले प्रदेशको नामकरण विवादमा उनको राजनीतिक दृष्टिकोणलाई थप चर्चामा ल्यायो। उनका लागि नामकरणको बहस मतदानमा टुङ्गिएको विषय थिएन । पहिचानको मागलाई निरन्तर उठाइराख्ने मुद्दा थियो।

प्रदेशको नामकरणमा आफ्नो चाहनाअनुसारको परिणाम हासिल गर्न नसके पनि राईले पहिचानको बहसलाई अन्य माध्यमबाट अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि उनले यसलाई भाषिक अधिकारका क्षेत्रमा भएको प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

प्रदेशसभाबाट सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक पारित हुनु र प्रदेशको पुनः नामकरणबारे छलफलको बाटो खुला राख्ने सहमति हुनुलाई राईले आफ्नो संघर्षका उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। शनिवार सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी सार्वजनिक गर्दै उनले आफूहरूलाई ‘वंशगद्दार’ भन्नेहरूलाई लक्षित गरेर आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

राईका अनुसार प्रदेशसभामा पहिचान पक्षधरको उपस्थिति कम भएकाले पहिचान झल्किने नाम स्थापित गर्न कठिन भयो। तर, नामकरणको विषयमा पुनः छलफल गर्न सकिने प्रावधानका लागि प्रयास गरिएको र प्रदेशसभाका एक तिहाइ सदस्यले माग वा प्रस्ताव दर्ता गरेमा नामकरणबारे पुनः छलफलको बाटो खुल्न सक्ने सहमतिमा पुगेको उनको भनाइ छ।

उनले यसलाई अन्तिम उपलब्धि नभई अधुरो लक्ष्यतर्फको एउटा प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। पुनः नामकरणको बहस खुला हुनु र पहिचानअनुसारको नाम स्थापित हुनु फरक विषय हुन् भन्ने कुरा उनको अभिव्यक्तिमा स्पष्ट देखिन्छ।

भाषाको सवालमा पनि राईले मैथिली र लिम्बू भाषामा मात्र सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता सीमित नराखी अन्य भाषालाई समेत समेट्नुपर्ने पक्षमा आफूहरूले संघर्ष गरेको बताएका छन्।

उनको टिप्पणीअनुसार, कुल जनसङ्ख्याको एक प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता भएका थप ११ भाषालाई समेत समेटेर विधेयक पारित भएको छ। यससँगै १३ वटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा अघि बढाउने बाटो खुलेको उनको दाबी छ। यद्यपि, भाषाको लिपि र कार्यान्वयनसम्बन्धी केही विषय अझै टुङ्गिन बाँकी रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

यसरी नामकरणको बहसमा उठाएको पहिचानको मुद्दालाई राईले भाषिक अधिकारको सवालसँग पनि जोडिरहेका छन्। उनको दृष्टिकोणमा प्रदेशको पहिचानको प्रश्न नाममा मात्र सीमित छै।  यहाँ बोलिने भाषाको सम्मान र विभिन्न समुदायको समान अधिकारसँग पनि सम्बन्धित छ।

पहिचान, जातीय तथा सामुदायिक समानता, न्याय र अधिकारका पक्षमा उभिँदा आफूहरूलाई ‘वंशगद्दार’ भन्ने गरिएको राईले बताएका छन्। आलोचनाको जवाफ दिँदै उनले आफूहरूले गरेका प्रयास र उपलब्धिको मूल्याङ्कन समयसँगै हुने धारणा राखेका छन्।

उनले सार्वजनिक गरेको टिप्पणीमा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाललाई नामकरण र सरकारी कामकाजको भाषाका कारण पेचिलो भएको उल्लेख गरेका छन्। नामकरणमा चाहेको परिणाम हासिल गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै उनले पहिचान पक्षधरको कमजोर संसदीय उपस्थितिलाई त्यसको प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याएका छन्।

‘हामीले चाहेजस्तो पहिचान पक्षीय नाम पारित नभए पनि हामी लड्न छाडेका छैनौँ, लडिरहेका छौँ,’ उनको टिप्पणीको आशय छ। सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयकमा थप भाषालाई समेट्न गरिएको प्रयासलाई पनि उनले संघर्षको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। तर, कार्यान्वयन र लिपिसम्बन्धी विषयमा काम गर्न बाँकी रहेको उनको स्वीकारोक्तिले यी उपलब्धि अझै पूर्ण भई नसकेको देखाउँछ।

राजेन्द्र राईको राजनीतिक भूमिकालाई प्रदेशको नामकरण र भाषिक अधिकारका दुई महत्त्वपूर्ण बहससँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। मुख्यमन्त्री हुँदा ‘खराब नामभन्दा अर्को संसद ठीक’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका उनले पछि ‘कोशी’ नामको विपक्षमा मतदान गरे। अहिले पनि उनी पहिचान झल्किने नामको पक्षमा आफ्नो अडान कायम रहेको बताउँछन्।

सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक पारित हुनु र पुनः नामकरणबारे छलफलको बाटो खुला राख्ने सहमतिलाई उनले संघर्षका उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। तर, पहिचानअनुसारको नाम स्थापित गर्ने उनको लक्ष्य अझै पूरा भएको छैन।

नामकरणको विवादले प्रदेशको राजनीतिमा गहिरो बहस जन्माएको छ। त्यस बहसमा राईको भूमिका उनको आफ्नै अडान, मतदान र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत देखिन्छ। उनका समर्थकले यसलाई पहिचानको मुद्दामा निरन्तरताका रूपमा हेर्न सक्छन् भने आलोचकले उनको राजनीतिक अडान र त्यसबाट हासिल भएका परिणाममाथि प्रश्न उठाउन सक्छन्।

तर, एउटा कुरा स्पष्ट छ, प्रदेशको नामकरणमा असहमति जनाएपछि पनि राईले पुनः नामकरणको बहस र भाषिक अधिकारको सवाललाई सार्वजनिक रूपमा उठाउन छाडेका छैनन्। नामको विवाद टुङ्गिएजस्तो देखिए पनि पहिचानको बहस अझै जारी छ।

कोशी नाममा असहमति, भाषिक अधिकारमा जोड र पुनः नामकरणको माग राजेन्द्र राईको राजनीतिक अडानका यी तीन पक्षले प्रदेशको पहिचानसम्बन्धी बहसलाई निरन्तरता दिएका छन्। सत्तामा रहँदा उठाएको प्रश्न अहिले पनि अधुरै छ, र त्यसको उत्तर प्रदेशको आगामी राजनीतिक बहसले खोज्न बाँकी छ।