काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआईआर) प्रक्रियामार्फत ठूलो संख्यामा मतदाताको नाम हटाइएको आरोपसम्बन्धी निवेदनमा निर्वाचन आयोग र मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारलाई बिहीबार सूचना जारी गरेको छ ।

कानुनी समाचार वेबसाइट ‘बार एन्ड बेन्च’का अनुसार प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको नेतृत्वमा रहेको इजलासले निर्वाचन आयोगसँग जवाफ मागेको हो ।

राहुल गान्धीसहित विभिन्न नेताहरूले एसआईआर प्रक्रियाको वैधतालाई चुनौती दिँदै निवेदन दिएका थिए ।

भारतका विभिन्न राज्यमा एसआईआर प्रक्रियाविरुद्ध अरू निवेदन पनि दायर भएका छन् । सर्वोच्चले ती निवेदनलाई समेत यही मुद्दासँग जोडेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ ।

सुनुवाइका क्रममा अदालतले एक जना निवेदनकर्ताको आचरणबारे पनि प्रश्न उठाउने जनाएको छ । यद्यपि, ती को हुन् भन्ने खुलाइएको छैन ।

निवेदन दिनेहरूमा राहुल गान्धीका साथै कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे, समाजवादी पार्टीका नेता अखिलेश यादव, सञ्जय राउत, राष्ट्रिय जनता दलका नेता तेजस्वी यादव, डी राजा, सुप्रिया सुले र मोहम्मद बशिरलगायत छन् ।

‘लाइभ ल’ वेवसाइटका अनुसार, सर्वोच्च अदालतमा दायर अर्को निवेदनमा अदालत परिसरनजिक हुने विरोध प्रदर्शन र जुलुसलाई नियमन गर्न स्पष्ट निर्देशिका बनाउन माग गरिएको छ । सो निवेदन अक्टोबर १२ मा विपक्षी दलका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतसम्म निकालेको मार्चसँग सम्बन्धित छ ।

उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले भने, “कसैले पनि अदालतलाई धम्क्याउन वा दबाबमा पार्न सक्दैन ।”