विराटनगर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेपछि ३० वर्षअघिको एउटा घटना पुनः चर्चामा आएको छ।

त्यतिबेला तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आईजीपी नियुक्त भएको ३६औँ दिनमै अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरेका थिए। २०५३ चैत २१ गते गरिएको उक्त निर्णयपछि तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको थियो।

त्यसैगरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गोविन्द थापालाई विशेष प्रहरीमा सरुवा गरिएको थियो। आईजीपीलाई दरबन्दी नै नभएको स्थानमा सरुवा गरिएको उक्त निर्णयले त्यतिबेला प्रहरी संगठनभित्र मात्र नभई राजनीतिक वृत्तमा समेत ठूलो तरंग ल्याएको थियो।

वामदेवको उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको थियो। घटनाले उनको राजनीतिक करियरमै ठूलो धक्का पुर्‍याएको थियो। पछि खरेलले अदालतबाट मुद्दा जितेर पुनः प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

अहिले दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार बनाउँदै मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरिएपछि ३० वर्षअघिको उक्त घटनासँग तुलना हुन थालेको छ। प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको यो निर्णयले पनि प्रहरी संगठन र राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न प्रश्न उठाएको छ।