काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले आफूलाई पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन दर्ता भएको छ । कार्कीले सरकारको निर्णय कानुनविपरीत रहेको जिकिर गर्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका छन् । बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको रिटमा आफूलाई पदबाट हटाउनुअघि कुनै सुनुवाइको अवसर नदिइएको र निर्णयका लागि पर्याप्त आधार तथा कारणसमेत नखुलाइएको उल्लेख छ ।

उनले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत अदालतसँग माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार रिट निवेदन दर्ता भए पनि त्यसको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक १८ गते कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णयबाट आफू अन्यायमा परेको दाबी गर्दै कार्कीले पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किन पाउनुपर्ने मागसहित न्यायिक उपचार खोजेका हुन् । अब उनको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले गर्ने सुनुवाइलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।