प्रहरी प्रधान कार्यालयले बुझ्यो म्याद
काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बढुवा विवादसम्बन्धी रिट निवेदनको व्यहोरा सच्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। रिट निवेदनमा टाइप त्रुटि भएको भन्दै संशोधन माग गरेका दानबहादुर कार्कीको निवेदनअनुसार सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो।
कार्कीले बिहीबार रिट निवेदनको व्यहोरा सच्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। रिटको पाना नम्बर १ को दोस्रो हरफमा टाइप त्रुटिका कारण ‘बढुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसी’ उल्लेख भएको भन्दै उनले त्यसलाई सच्याउन माग गरेका थिए।

उनले उक्त वाक्यांशको सट्टा ‘बढुवा गरिएका प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसी’ कायम गर्न माग गरेका थिए। कार्कीको निवेदनमाथि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र गोकर्ण डाँगीको संयुक्त इजलासले संशोधन आदेश दिएको हो।

आदेशमा भनिएको छ, “निवेदन मागबमोजिम रिट निवेदनको पाना नं. १ को हरफ २ मा बढुवा गरिएका प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसी कायम हुने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १९ बमोजिम निवेदन संशोधन गरिदिएको छ। प्रस्तुत आदेशलाई उक्त निवेदनको अभिन्न अंग मानी मिसिल सामेल राख्नु।”
यसअघि रिट निवेदनमा त्रुटि रहेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो। सर्वोच्चबाट संशोधन आदेश जारी भएपछि शुक्रबार नै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा म्याद बुझाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि मंसिर २ गते केसीलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन रोक्न माग गरिएको अन्तरिम आदेश तत्काल जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। साथै, अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न रिट निवेदक र सरकारलाई आगामी मंसिर ७ गते उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। उक्त प्रकरणमा सर्वोच्चले सरकार र नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ।