काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पाथीभरा मन्दिरसम्म निर्माणाधीन केबलकार रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेसँगै सो परियोजना निर्माणको बाटो खुलेको छ ।

न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै निर्माण तत्काल रोक्नुपर्ने कानुनी आधार नदेखिएको ठहर गरेको हो ।

रिट निवेदकले केबलकारले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय क्षति पु¥याउने दाबी गर्दै काम रोक्न माग गरेका थिए । तर, अदालतले विस्तृत छलफल र प्रमाणका आधारमा मात्र अन्तिम निर्णय हुने भन्दै अन्तरिम रूपमा काम रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको जनाएको हो ।

यससँगै अब निर्माण कम्पनीले कानुनी अड्चनबिना केबलकार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन सक्नेछ ।

पाथीभरा मन्दिर नेपालको एक प्रमुख धार्मिक स्थल हो, जहाँ वार्षिक लाखौं भक्तजन दर्शन गर्न जाने गर्छन्। केबलकार बनेपछि तीर्थयात्रीहरूलाई सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, परियोजनाको विरोध गर्ने पक्षहरूले यसले मन्दिरको धार्मिक महत्व र वातावरणमा असर पार्ने तर्क गरेका छन् ।

अब सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलासम्म परियोजनाले पूर्वनिर्धारित योजना अनुसार निर्माण अघि बढाउने सहज बाटो खुलेको छ ।