काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यभार सम्हालेपछिका पहिलो १०० दिनमा अर्थ मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट सम्पन्न भएका प्रमुख कार्यहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। मन्त्रालयले कानुनी तथा नीतिगत सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल रूपान्तरण, वैदेशिक सहयोग परिचालन, लगानी प्रवर्द्धन र सुशासनका क्षेत्रमा भएका कामलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। साथै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता तयार गरी संघीय संसदमा पेश गरिएको छ। निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, विकास आयोजना कार्यान्वयन र आर्थिक सुधारलाई केन्द्रमा राखेर बृहत् आर्थिक तथा कानुनी सुधारको मार्गचित्र पनि तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रगति विवरणअनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन गरी पुँजीगत बजेट रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई दिइएको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसअनुसार १५ वटा कानुन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा लगिएको तथा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी त्यसको पुनर्संरचना गरिएको उल्लेख छ।

मन्त्रालयले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८३ तर्जुमा गर्नुका साथै आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको जनाएको छ। भन्सार, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कसम्बन्धी विभिन्न नियमावली पनि संशोधन गरी लागू गरिएको छ।

सेवा प्रवाह सुधारतर्फ १२० स्थानीय तह र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। घरबाटै पेन्सन प्रमाणीकरण गर्न सकिने ‘ई–पेन्सन भेरिफिकेसन सिस्टम’ विकास गरिएको तथा पश्चिम एसियामा देखिएको तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको असर कम गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने, शिक्षा क्षेत्रको विकासको विस्तृत योजना तयार गर्ने तथा कृषकलाई मल, बीउ र कृषि सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

शासकीय सुधारअन्तर्गत मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी पुनर्संरचना गरिएको छ। बिमा र धितोपत्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब ११० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय अनियमितता प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर गरी थप अनुसन्धान अघि बढाइएको पनि मन्त्रालयको दाबी छ।

यस अवधिमा संघीय मन्त्रालयका कर्मचारीलाई अर्धमासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुरु गरिएको, मितव्ययिता कार्यक्रमअन्तर्गत इन्धन सुविधा कटौती गरिएको तथा सरकारी बैंक, पुँजी बजार र बीमा क्षेत्रका नियामक निकायमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख छ।

डिजिटल सेवा विस्तारका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा एलएमबिआइएस (LMBIS), महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा जीआईओएमएस, सी-ग्यास, सुत्र र आरएमआईएस प्रणाली सञ्चालनमा रहेको जनाइएको छ। आन्तरिक राजस्वका अधिकांश सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइएको तथा भन्सार प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री बनाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

वैदेशिक सहयोगतर्फ विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम र जापानसँग डिजिटल रूपान्तरण, लुम्बिनी विकास, स्वच्छ वायु, वित्तीय क्षेत्र तथा नागढुंगा सुरुङमार्गलगायतका परियोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि २ अर्ब ८५ करोड जापानी येन बराबरको अनुदान सहायता प्रक्रिया अघि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

लगानी प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न मुलुकका कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग आर्थिक कूटनीति र वैदेशिक लगानीका विषयमा छलफल गरिएको तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग नेपालमा लगानी विस्तारका लागि पहल गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाइएको र केही सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय अध्ययन सम्पन्न गरिएको पनि विवरणमा उल्लेख छ।

सुशासनतर्फ वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को कार्ययोजनामा नेपालले प्रगति हासिल गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्मचारी आचारसंहिता लागू गर्नुका साथै क्यूआर कोडमा आधारित डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यदल परिचालन गरिएको पनि विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यी कार्यले आर्थिक सुधार, सेवा प्रवाह, लगानी वातावरण तथा सुशासन सुदृढीकरणका लागि आधार तयार गरेका छन्।