काठमाडौं । सरकारले विपद्बाट प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार यस्तो घोषणा गरिएको हो।

सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा सरकारले आवश्यक परे सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय र शिक्षण संस्था बन्द गर्न, कर्मचारी काजमा खटाउन, निजी सवारीसाधन तथा सम्पत्ति अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न र खाद्यान्न, औषधिलगायत राहत सामग्री नियन्त्रणमा लिएर प्रभावितलाई वितरण गर्न सक्छ।

त्यस्तै, उद्धारमा बाधा पुग्ने गतिविधि रोक्न, यातायात तथा आवतजावतमा बन्देज लगाउन र नागरिकको जीउधन सुरक्षाका लागि आवश्यक अन्य उपाय अपनाउन सक्ने अधिकार सरकारलाई ऐनले दिएको छ।