काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाले संशोधन गरेको राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना तथा सञ्चालन)  विधेयक, २०८१ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। विधेयकमा विशेष अवस्थामा विदेशी मुलुकले माग गरेमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरी राष्ट्रिय डीएनए डाटा बैंकमा रहेको व्यक्तिको डीएनए प्रोफाइल उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रयोजनका लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। अब विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ।