काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाखमा र प्रदेशसभा निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भएको छलफलमा आयोगले यस्तो निर्वाचन तालिका प्रस्ताव गरेको हो ।
आयोगमा जारी छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका नेताहरू सहभागी थिए ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि छलफलमा सहभागी हुन आयोग पुगेका थिए । तर, उनले पार्टीको निर्वाचन विभाग प्रमुख देवेन्द्र दाहाललाई छलफलमा सहभागी गराएर आफू बाहिरिएका थिए । छलफलका क्रममा नेकपाका संयोजक प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा र प्रदेशसभा निर्वाचन मंसिरमा गर्ने आयोगको प्रस्ताव उपयुक्त देखिएको बताएका छन् ।

प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार उनले आयोगले प्रस्तुत गरेको निर्वाचन तालिका उपयुक्त देखिएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा पार्टीभित्र थप छलफल र अध्ययन गरेर अन्तिम धारणा बनाउने बताएका छन् । यसअघि २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो भने २०७९ मंसिर ४ गते प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । उक्त निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको पाँचवर्षे कार्यकाल २०८४ वैशाख ३० गते सकिँदैछ ।
गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुन करिब पाँच महिना बाँकी रहेकाले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग निर्वाचनको मिति र तयारीबारे छलफल अघि बढाएको हो । आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन तालिकाबारे राजनीतिक दलहरूको अन्तिम धारणा भने आउन बाँकी छ ।