काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनका सबै रिटमाथि आजदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ रिटलाई पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

अब आज बस्ने संवैधानिक इजलासमा सबै रिटहरु पेस हुनेछन् । संसद विघटनपछि सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न पक्षका ३० वटा रिट परेका छन् ।

जसमा ११ वटा रिटमा संवैधानिक इजलास मागिएको थियो । बाँकी १९ वटा रिटमा हिजो बिहीबार सुनुवाइ भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो एकल इजलासमा सुनुवाइ भएका १९ वटै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएका थिए ।

यससँगै अब ३० वटै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने भएको हो । संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश हुन्छन् । प्रधान न्यायाधीशले आफूसहित रोष्टरमा रहेका सिनियर न्यायाधीश मध्येबाट इजलास गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै २६ तथा केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने र तोकिएका समयमा निर्वाचन गर्नुपर्ने विषयमा चार रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा १४६ सदस्यसहितका रिट निवेदनले संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।