काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै मन्त्रीलाई कित्ता क्लियर गर्न निर्देशन मात्र दिएका छैनन्, समर्थन गर्न नसक्ने भए मन्त्रिपरिषद् छाडेर जान सन्देश दिएका छन् ।

आफूलाई हटाउने र राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लगाउने योजना बनेको भन्दै उनले ‘बाई वर्ड एन्ड बाई स्टेप्स’ ९वचन र कर्मले० सामना गर्ने अठोट सुनाएका छन्, त्यसका लागि संवैधानिक कदम चाल्ने संकेत पनि दिएका छन् ।

मन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीका चार सन्देश

१। सहयोग गर्ने मन्त्रीहरू खुलेर आऊ, नगर्ने मन्त्रीले राजीनामा देऊ स् राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँगको भेटलगत्तै मन्त्रीलाई भेटेका ओलीले उनीहरूसँग सहयोगको कुनै अपेक्षा राखेनन् । बरु, कित्ता मात्र स्पष्ट गरिदिन भने ।

‘तपाईंहरू एक–दुई दिन सोच्नोस्, मसँग हुनुहुन्छ कि उता हुनुहुन्छ, सोेचेर मलाई जवाफ दिनुहास् ।’ यसो भनेर प्रधानमन्त्रीले समर्थक जति भए पनि आफू आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न सक्षम र तयार रहेको सन्देश मात्र दिएका छैनन् । आफ्नो पक्षमा नउभिने मन्त्रीलाई राजीनामा दिन नैतिक दबाब पनि दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको यो आग्रहपछि अब मन्त्रीहरूका अगाडि एउटा अवस्था सिर्जना भएको छ । १। प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बलियोसँग उभिने, २। प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाउने । यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले भन्दा अघि मन्त्रीहरूले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने वेला आएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले देश चलाउन सक्नु हुन्न भन्ने मन्त्रीहरू उनको मन्त्रिपरिषद्मा छन् ।

२। दलबदल गर्न ४० प्रतिशत पनि नचाहिने अध्यादेश आउन सक्छ स् संसदीय दलमा बहुमत भएको भए ओलीलाई सबैभन्दा सजिलो हुने थियो । किनकि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन पार्टीका कमिटीले होइन, संसदीय दलको बहुमतले गर्ने हो । तर, त्यहाँ पनि बहुमत नभएकाले उनी संसदीय दलतर्फ लागेका छैनन् ।

पार्टी विभाजन गर्न आवश्यक ४० प्रतिशत भने उनीसँग भएको वा नभएकोमा दुवैतर्फका आ–आफ्ना दाबी छन् । अहिलेको कानुनअनुसार नयाँ दल बनाउन पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन हुनुपर्ने उल्लेख छ । उनले दुईमध्ये एकमा मात्रै ४० प्रतिशतले पुग्ने अध्यादेश यसअघि पनि ल्याएका थिए ।

संसदीय दलमा पनि आफ्नो पक्षमा ४० प्रतिशत नपुगेमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी विभाजन गराउन सो संख्या पनि नचाहिने व्यवस्था गराउन सक्छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३१ मा लेखिएको छ, ‘कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसद्को सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्नेछैन ।’

दफा ३१९२० ले दल त्याग गरेमा के हुन्छ रु भन्नेबारे स्पष्ट पारेको छ । यो दफामा भनिएको छ, ‘कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्याग गरेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ ।’ तर, सरकारले यो अध्यादेश ल्याएर यो दफा नै निलम्बन गरिदियो भने कुनै पनि दलका सांसद कुनै पनि दिन जता पनि जान सक्छन् ।

३। नयाँ अध्यादेश आउने मात्र होइन, संकटकाल पनि लाग्न सक्छ ः मन्त्रीहरूमार्फत प्रधानमन्त्रीले कडा सन्देश दिएका छन्, ‘मेराविरुद्ध षड्यन्त्र भएको छ, म र राष्ट्रपतिका विरुद्ध भएका षड्यन्त्रहरूलाई मैले बाई वर्ड एन्ड बाई स्टेप्स ९वचन र कर्म० बाट सामना गर्नुपर्ने हुन पनि सक्छ ।’ शब्दबाट ओलीले आफूविरुद्धका सबै आरोपको सामना गरिरहेका छन् ।

तर, अहिलेको परिवेशको सामना गर्न उनले लिने संवैधानिक कदम सीमित छन् । स्थायी कमिटीको निर्णय मान्दिनँ भन्दा उनले संसदीय दल वा संसद्को सामना गर्नुपर्ने हो । तर, त्यहाँ उनी अल्पमतमा छन् ।

त्यसैले मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई उनले अध्यादेशबाट संशोधन गर्न सक्छन् । त्यसका लागि उनले दल बदलसम्बन्धी कानुन उदार बनाउन सक्छन् । नयाँ कानुनले नयाँ दल बनाउन सजिलो भए पनि सरकार बचाउन सहयोग गर्छ नै भन्ने प्रत्याभूत नगर्न सक्छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीले ‘बाई स्टेप’ सामना गर्छु भनेर संकटकाल पनि लगाउन सक्ने सन्देश दिएका छन् । स्वास्थ्य विपत् वा अन्य कारणले सरकारले संकटकाल लगाउन सक्छ, तर एक महिनाभित्र संसद्बाट पारित गराउनुपर्छ । त्यसैले त्यो बाटो ओलीका लागि क्षणिक रूपमा मात्र सहयोगी हुन सक्छ ।

४। भारतले हटाउन खोजेको छ भन्ने प्रचारपछि अब राष्ट्रपतिलाई महाअभियोगको प्रसंग ः कोभिडविरुद्धको लडाइँमा कमजोर देखिएको सरकार भ्रष्टाचारमा अगाडि देखिएको छ । त्यसैले जनमत प्रधानमन्त्रीविरुद्ध छ । त्यस्तै, पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा समेत ओली अल्पमतमा छन् । तर, आफूलाई घेराबन्दी गरिएको भनेर उनले ‘भिक्टिम कार्ड’ प्रयोग गर्न खोजेका छन् ।

नक्सा जारी गरेको कारण भारतले हटाउन खोजेको भन्दै उनले फालेको कार्ड सफल हुन सकेको छैन । अब राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लगाउन खोजिएको भनेर उनले पार्टी कार्यकर्ताको सहानुभूति लिन खोजेका छन् । शनिबार बैठकमा उनले स्पष्ट भने, ‘मलाई दुवै पदबाट हटाउने मात्र होइन, राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लगाउने प्रयास भइरहेको छ, त्यसैले म आत्मसमर्पण गर्दिनँ ।’

तर, प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई उनकै मन्त्रीले तत्कालै खण्डन पनि गरे । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्रीलाई भने, ‘राष्ट्रपतिबारे तपाईंको चिन्ता थाहा पाएपछि मैले अर्को पक्षबाट पनि यो विषय पुष्टि गर्न खोजेँ । जसले भन्यो भनियो, त्यही मान्छेलाई पनि मैले भेटें, त्यस्तो कुनै तयारी छैन भन्ने आयो । तर, दुवैतर्फका सूचनाले हामीलाई बहकाएका छन् । हामी लड्न तयार भइरहेका छौँ । उन्मादबाट बचौँ भन्ने हाम्रो अनुरोध छ ।’

बालुवाटारमा विश्वयुद्धको प्रसंग स् कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएर पोस्टरको कथा

पहिलो विश्वयुद्धसम्म आइपुग्दा पुँजीवादको विकास एक हिसाबले चरममा पुगेको थियो । युरोपमा पुँजीपतिहरूले त्यतिवेला पोस्टर छापेर वितरण गर्थे । त्यसमा लेखिएको हुन्थ्यो– हत्यारा हुन्, तिनीविरुद्ध उठ, जाग अब रक्तपातका लागि तयार होऊ ।

तर, त्यो को हो भन्ने ठाउँ खाली राखिएको हुन्थ्यो । जर्मनहरूले खाली ठाउँमा ‘फ्रेन्च’ भर्थे, फ्रेन्च हत्यारा हुन्, तिनीविरुद्ध उठ भन्ने सन्देशसहित पोस्टर वितरण गर्थे । उता फ्रेन्चहरूले त्यही खाली ठाउँमा ‘जर्मन’ थपेर जर्मनहरू हत्यारा हुन्, तिनीहरूविरुद्ध रक्तपातका लागि तयार होऊ भनेर आह्वान गर्थे ।

दुवैतर्फका मान्छेले एउटै पोस्टर किन्थे र खाली ठाउँ भरेर वितरण गर्थे । दुवैतर्फ उन्माद फैलिन्थ्यो, तर पोस्टरको पैसा एकैठाउँ जम्मा हुन्थ्यो । यसरी प्रचार तीव्र बनाएर उन्माद फैलाएर मान्छेलाई एक–अर्काविरुद्ध युद्धका लागि तयार गरिएको थियो । आज नेकपामा ठ्याक्कै यही भएको छ । खाली ठाउँ भएको पोस्टर आएका छन्, तपाईंहरूले एक–अर्काको नाम भरेर प्रचार गरिरहनु भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई समाप्त गर्न लागे, राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लगाउन थाले, अब अन्तिम प्रतिरोध गरौँ भनेर तपाईं लाग्नुभएको छ । तपाईंको यो चिन्ता थाहा पाएपछि मैले अर्को पक्षबाट पनि यो विषय पुष्टि गर्न खोजें । जसले भन्यो भनियो, त्यही मान्छेलाई पनि मैले भेटेँ, त्यस्तो कुनै तयारी छैन भन्ने आयो । तर, दुवैतर्फका सूचनाले हामीलाई बहकाएका छन् । हामी लड्न तयार भइरहेका छौँ । उन्मादबाट बचौँ भन्ने हाम्रो अनुरोध छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई नेकपा प्रवक्ताको जवाफ–महाअभियोगबारे झुटो प्रचार नगरौं
नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने अनर्गल झुटो प्रचार नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले शनिबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै राष्ट्रपति संस्थाको अवमूल्यन नगर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति सम्मानित संस्था हो । यो गरिमामय संस्थालाई कसैले पनि आ–आफ्नो स्वार्थका लागि विवादमा नतानौँ । राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने अनर्गल झुटो प्रचार कसैले नगरौं । राष्ट्रपति संस्थाको अवमूल्यन नगरौँ । राष्ट्रपति ज्यू स्वयंको पनि ध्यान जाने नै छ ।’

नेकपा विवाद उत्तेजक

नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्ष झन् उत्तेजक अवस्थामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजनीतिक मात्र होइन, संवैधानिक शक्ति प्रयोग गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । ओलीको सन्देशले मिलनको सम्भावना कमजोर भएको अर्को पक्षको टिप्पणी छ ।

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई भेटेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले साँझ ७ देखि सवा ८ बजेसम्म मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए । ओलीले आफूलाई दुवै पदबाट हटाउने र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउने षड्यन्त्र भएको भन्दै ‘बाई वर्ड एन्ड बाई स्टेप्स’ ९वचन र कर्म० बाट त्यसको सामना गर्ने सन्देश दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय एकता, पार्टी एकता र कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाका लागि समेत आफ्नो निरन्तरता अपरिहार्य रहेकोसमेत मन्त्रीहरूलाई ब्रिफिङ गरेका छन् ।

‘अहिले हाम्रो काँधमा पार्टी एकता, राष्ट्रियता र कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउनुपर्ने गम्भीर दायित्व आएको छ, त्यसमा मैले पनि दायाँ–बायाँ गर्दिनँ, तपाईंहरूले पनि गर्नुहुन्न,’ प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री डा। शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘उहाँले यदि राष्ट्रियता जोगिन्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिन्छ भने म दुवै पद छोड्न तयार छु, तर राष्ट्रियता र कम्युनिस्ट आन्दोलन दुवैमा खतरा उत्पन्न हुन्छ भने म दुवै पद छोडेर देशलाई कमजोर हुन्न दिन्नँ भन्नु भएको छ ।’

बैठकमा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र महिला, बालबालिका, समाजकल्याणमन्त्री पार्वत गुरुङले बोलेका थिए । कृषिमन्त्री भुसालले पहिलो विश्वयुद्धका वेला एउटै पोस्टर देखाएर जर्मनी र फ्रान्सलाई उत्तेजित बनाइए जस्तै परिवेश अहिले नेकपामा देखिएको विश्लेषण सुनाएका थिए ।

‘युरोपमा पुँजीपतिहरूले त्यतिवेला पोस्टर छापेर वितरण गर्थे । त्यसमा लेखिएको हुन्थ्यो– हत्यारा हुन्, तिनीविरुद्ध उठ, जाग अब रक्तपातका लागि तयार होऊ । तर, त्यो को हो भन्ने ठाउँ खाली राखिएको हुन्थ्यो । जर्मनहरूले खाली ठाउँमा ‘फ्रेन्च’ भर्थे, फ्रेन्च हत्यारा हुन्, तिनीविरुद्ध उठ भन्ने सन्देशसहित पोस्टर वितरण गर्थे । उता फ्रेन्चहरूले त्यही खाली ठाउँमा ‘जर्मन’ थपेर जर्मनहरू हत्यारा हुन्, तिनीहरूविरुद्ध रक्तपातका लागि तयार होऊ भनेर आह्वान गर्थे,’ कृषिमन्त्री भुसालको भनाइ थियो ।

भुसालले ओलीलाई अनुरोध गर्दै भने, ‘अहिले नेकपामा पनि खाली ठाउँ भएको पोस्टर आएका छन्, तपाईंहरूले एक–अर्काको नाम भरेर प्रचार गरिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई समाप्त गर्न लागे, राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लगाउन थाले, अब अन्तिम प्रतिरोध गरौँ भनेर तपाईं लाग्नुभएको छ । कृपया दुवैतर्फबाट उन्माद नियन्त्रण गरौँ, संवादबाट समस्या समाधान गरौँ ।’

उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पनि पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका रूपमा कित्ता स्पष्ट गर्नुस् भनेर आह्वान नगर्न ओलीलाई आग्रह गरे । ‘तपाईं देशको प्रधानमन्त्री हो, पार्टीको पहिलो अध्यक्ष हो, तपाईंले नै लौ कित्ता क्लियर गर भनेर नभन्नुस्, पार्टीलाई एकीकृत बनाउन के गर्न सकिन्छ भनेर पहल गर्नुहोस्, संवादले निकास दिन्छ ।’

समाजकल्याणमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री र अध्यक्षका रूपमा आफूहरू ओलीको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी समिति दुवै पार्टी एकता जोगाउन अक्षम भएको टिप्पणी गरेका थिए । ‘अब जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि केन्द्रीय कमिटी बोलाउनुहोस्, हामी तयार छौँ ।’

प्रधानमन्त्रीको सन्देशले आपूmहरूलाई निराश बनाएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘शुक्रबार साँझ मन्त्रीहरूलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभयो, त्यसले पनि उहाँको दृष्टिकोण, रबैया त्यति सकारात्मक देखाएन,’ नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘अहिल्यै ठ्याक्कै त्यस्तो ९विभाजनलाई प्रश्रय दिएको० त म भन्दिनँ, तर त्यति सकारात्मक स्थिति नदेखिए पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर हामी सहमतिका लागि प्रयास गर्नेछौँ ।’

यद्यपि, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने दुई अध्यक्षबीच सहमतिका लागि अझै गृहकार्य आवश्यक रहेको समझदारीअनुसार बैठक २२ असार बिहान ११ बजे बस्ने गरी तय भएको बताए । ‘मसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले प्रचण्ड कमरेडसँगको परामर्शमै बैठक स्थगित गरेर अर्को मिति तय भएको जानकारी गराउनुभएको छ,’ नेम्वाङले भने, ‘यसबीचमा उहाँहरूले सहमतिका लागि कोसिस गर्नु हुनेछ ।’

शीर्ष नेताहरूबीच सहमतिका लागि भेटघाट र प्रयास भइरहे पनि परिणामको विषयमा अहिल्यै भन्न नसकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । बैठक स्थगनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमै सम्भावित कदमबारे नेम्वाङसहित परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, स्थायी समिति सदस्यहरू टोपबहादुर रायमाझी र मणि थापालगायतसँग परामर्श गरेका थिए ।

उता, अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका ६ नेताले शनिबार दिउँसो खुमलटारमा छलफल गरेका छन् । उनीहरूले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये एक पद त्याग्न लगाउने बटमलाइनमा अडिग रहेर सहमतिका लागि हदैसम्म कोसिस गर्ने सहमति गरेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट