काठमाडाैं । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वीकृत भइसक्नुपर्ने भए पनि देशभरका १२ वटा गाउँपालिकाहरूले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कुल ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४८ वटा अर्थात् ९७ प्रतिशतले मात्र बजेट स्वीकृत गरेको जानकारी दिएको हो।

महासङ्घका अनुसार बजेट ल्याउन नसक्नेमा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका गाउँपालिकाहरू रहेका छन्। मधेसका कुल ५९ गाउँपालिकामध्ये ८ वटाले समयसीमाभित्र बजेट पारित गर्न असफल भएका छन्, जसकारण त्यहाँ बजेट स्वीकृत हुने दर ८६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

यसैगरी, बागमती प्रदेशका २ तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक(एक गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। महासंघको तथ्याङ्कअनुसार कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका सबै गाउँपालिकाहरूले भने समयमै बजेट स्वीकृत गरी शतप्रतिशत सफलता हासिल गरेका छन्।

महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा बजेट पारित गर्न नसकेका गाउँसभाहरूलाई तत्काल प्रक्रिया पूरा गरी स्थानीय सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न हार्दिक आव्हान गरिएको छ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। समयमै बजेट पारित नहुँदा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विकास निर्माणका काम र अन्य प्रशासनिक खर्चहरू सञ्चालन गर्न कानुनी जटिलता उत्पन्न हुनेछ।