काठमाडौं । कञ्चनपुरका विपिन जोशी प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासको नियन्त्रणमा परेको पाँच महिना पुग्नै लाग्यो । नेपालको कूटनीतिक पहल नपुग्दा गत नोभेम्बरको संघर्षविराममा विपिन छुटेनन् । त्यसयता विपिनको अवस्था के छ भन्नेसम्म नेपाललाई थाहा छैन । आगामी सोमबार रमादानको अवसर पारेर फेरि युद्धविराम गर्ने तयारी भइरहेको छ, विपिनलाई छुटाउन सरकारले के पहल गरिरहेको छ ? किन असफल भइरहेको छ विपिनलाई छुटाउने नेपालको कूटनीतिक प्रयास ?

इजरायल र हमासबीचमा गत नोभेम्बरमा भएको संघर्षविरामका क्रममा हमासले नियन्त्रणमा लिएका १ सय १० बन्दी रिहा भए । जसमा अधिकांश इजरायली थिए भने हमासले थाइल्यान्ड र फिलिपिन्सका नागरिकलाई समेत रिहा गरेको थियो । तर, त्यतिखेर विपिन जोशी छुट्ने सूचीमा परेनन् । विपिनलाई छुटाउन जुन तहको गम्भीरता र कूटनीतिक पहल हुनुपर्थ्यो, त्यसमा सरकार चुक्दा विपिन रिहा हुन सकेनन् ।

विपिनका परिवारले उनको मुक्तिका लागि आवश्यक पहल गरिदिन आफैँ र सरोकारवाला निकायमार्फत नेपाल सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन् । इजरायल र हमासबीच फेरि युद्धविराम होला र छोरा फर्केलान् भन्ने आशामा परिवार बाटो हेरिरहेका छन् । त्यतिखेर सरकारले नेपालस्थित इजरायली राजदूत र हमासको निकट मानिएको कतारका अधिकारीहरूलाई आग्रह पनि गर्‍यो । इजरायलस्थित नेपाली दूतावासले इजरायली विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पहलका लागि छलफल गर्‍यो । तर, संघर्षविरामका बेला अन्य मुलुकका नागरिक छुट्दा पनि विपिन जोशी नछुट्दा नेपालको कूटनीतिक क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

इजरायल र हमासबीच युद्धविरामका लागि कतारलगायतका मुलुकले निरन्तर पहल गर्दै आएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले आगामी सोमबारदेखि गाजामा युद्धविराम लागू हुने संकेत गरेका छन् । नयाँ परिस्थितिमा हमासको नियन्त्रणमा रहेका बन्दी रिहा हुने सम्भावना छ । त्यसमा विपिनलाई छुटाउन सरकारले कस्तो प्रयास गरिरहेको छ ? नेपालका प्रयास किन सफल हुन सकेनन् ?

इजरायलले गाजामा लगातार आक्रमण गरिरहेको छ । हमासले नियन्त्रणमा लिएका २ सय ५३ मध्ये १ सय १० जनालाई रिहा गरिएकोमा इजरायली आक्रमणका कारण ७० बन्दी मारिइसकेको दाबी गरेको छ । पछिल्लोपटक गत बिहीबारदेखिको आक्रमणमा ७ बन्दी मारिएको हमासले जनाएको छ। यसले गर्दा बन्दीको सुरक्षाप्रति पनि चौतर्फी चिन्ता छ । त्यसैले हमाससँग निकट सम्बन्ध भएका कतारलगायतका मुलुकको सहयोग लिएर होस्, अन्य उपायद्वारा, अबको युद्धविरामका विपिन रिहाइ हुने वातावरण सरकारले बनाउनै पर्छ । KTV