काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले ताप्लेजुङसहित कोशी प्रदेशमा रहेका पर्यटन, जलस्रोत तथा कृषिको समुचित विकासमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि प्रस्तुत गरिने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले कोशी प्रदेशमा भएका अथाह सम्भावनाका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनले तमोर र दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजना तथा किमाथांका अरुण आयोजना अघि बढाएर अन्तर देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिने बताए । सडक, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको क्षेत्रमा गर्न सक्ने कामका विषयमा सदनमार्फत बुँदागत रूपमा उनले सरकारलाई बुझाएका हुन् ।

‘टिपटालासम्म कालोपत्रे गर्न, कावेली करिडोर, ताप्लेजुङसम्मको मदन भण्डारी मार्गलाई कालोपत्रे गर्न, कावेली करिडोर सडक आयोजना अघि बढाउन, मेची राजमार्ग अन्र्तगत सुकेटार–थिवा सडकलाई बजेट विनियोजन गर्न, प्रमुख राजमार्गदेखि पालिका केन्द्रहरूको सडकलाई कालोपत्रे गर्न बजेट व्यवस्था गरी पूर्वाधारको काममा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु,’ उनले भने ।

उनले कृषि क्षेत्रको सम्भावनाको विषयमा बोल्दै भने, ‘कोशी प्रदेशबाट निर्यात हुन सक्ने उत्पादनहरु जस्तै अलैची, चिया, कफी, अकबरे खुर्सानी, छुर्पी, रुद्राक्ष, जडीवुटी, प्लाईउड लगायतलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न वैदेशिक बजार व्यवस्थापनका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।’

सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा तथा मकालु लगायत पाथीभरा, वराहक्षेत्र, हलेसी, मुन्धुम मार्ग, तीनजुरे–मिल्के–जलजले (टीएमजे), श्रीअन्तु, कन्याम, भेडेटार, सिलौटी, सोधुपोखरी, तिम्बुपोखरी, सन्दकपूर, वर्जुताल लगायतलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

पर्यटनको विकासका लागि सुकेटार, तुम्लीङटार तथा लुक्ला लगायतका विमानस्थलहरूको विस्तार गर्न जरुरी रहेको पनि उनले बताए ।

८० प्रतिशत बजेट ठुला आयोजनामा केन्द्रित गर्न सुझाव
सांसद भट्टराईले पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सरकारलाई आग्रह पनि गरेका छन् । कम बजेटबाट पनि प्रतिफल दिने आयोजना तयार गर्न सकिने उनको भनाई थियो ।

ठुला परियोजनामा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका भट्टराईले भन्ने, ‘८० प्रतिशत बजेट ठुला आयोजनामा लगाऔँ, बाँकी रकम अन्य प्रभावकारी परियोजनामा विनियोजन गरौँ । संघीय सांसदलाई पनि यस प्रक्रियामा संलग्न गरौँ । यसले बजेट कार्यान्वयन र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ ।’

उनले काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको भुक्तानी नहुनु निर्माण व्यवसायीका लागि चुनौती भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐनलाई व्यावहारिक बनाउँदै आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘बजेट हुँदाहुँदै पनि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्छ’ उनको भनाई थियो ।

सांसद भट्टराईले संसद्, न्यायालय र अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायहरू विकासमा सहयोगी बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उत्पादन र वितरणमा समानुपातिकता नआएसम्म दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने बताउँदै उनले भने, ‘व्यापक उत्पादन र न्यायोचित वितरण नै समाजवादको मूल आधार हो । अहिले नै कृषियोग्य जमिनको संरक्षण र उपयोगमा ध्यान दिएनौँ भने आगामी पुस्तालाई के देखाउने ?’

सहकारी पीडितको न्यूनतम लगानी फिर्ता गर्न सरकारलाई विशेष कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै, उनले हिनामिना गर्ने सञ्चालकहरूको सम्पत्तिबाट असुल गर्नुपर्ने र लघुवित्त तथा मिटरब्याजपीडितहरूको रकम तुरुन्त फिर्ता गरिनुपर्ने माग गरे । उनले आगामी बजेटले राजनीतिक दलहरूबिच सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने र नेपाली जनतामा आशावाद र विश्वास जगाउने उल्लेख गरे ।
योगेश भट्टराईले सदनमा प्रस्तुत गर्दै सरकारलाई दिएका सुझावको पूर्णपाठ :