काठमाडौँ । कोसी प्रदेश सभाअन्तर्गतको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले प्रदेशभित्र सञ्चालित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।

सोमबार बसेको समितिको बैठकपछि समितिकी सभापति कमला दर्नालले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीलाई १० बुँदे निर्देशनसहितको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेकी हुन् । प्रतिवेदनमा सेवा प्रवाह, संरचना, सुरक्षा, कानुनी व्यवस्था र कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विविध समस्याहरू उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको अवस्था अत्यन्तै जटिल रहेको उल्लेख गरेको छ । जेन जेड आन्दोलनका क्रममा भएको आगलागीका कारण कार्यालयका महत्वपूर्ण अभिलेख र कागजात नष्ट भएपछि सवारी नामसारी, नवीकरण तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणजस्ता कार्यमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको जनाइएको छ । हाल उक्त कार्यालय अस्थायी संरचनाबाट सेवा दिइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उदयपुर जिल्लामा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण र सवारीसम्बन्धी सेवा दिने कार्यालय अलग–अलग स्थानमा रहेकाले सेवाग्राहीले असुविधा भोग्नुपरेको भन्दै ती कार्यालयहरूलाई नजिकै व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यसैगरी धनकुटा, विराटनगर र ओखलढुङ्गाका कार्यालयहरू साँघुरो भाडाको भवनमा सञ्चालन भइरहेकाले पार्किङको समस्या देखिएको उल्लेख छ ।

धनकुटा, इलाम र उदयपुरका कार्यालयमा बैंक सेवा उपलब्ध नहुँदा दिनभर संकलित नगद राजस्व बैंकसम्म पुर्‍याउँदा सुरक्षा जोखिम बढेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधारका सन्दर्भमा समितिले विदेशमा रहेका सवारी धनीको स्वामित्व हस्तान्तरणमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउन कानून संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने सवारीका लागि उपयुक्त लाइसेन्सको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगात्मक परीक्षा विद्युतीय साधनबाटै लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा आए पनि मजदुर संगठनका प्रतिनिधि मनोनयन नहुँदा यातायात व्यवस्थापन समिति क्रियाशील हुन नसकेको उल्लेख छ । साथै अतिरिक्त समय काम गर्ने करार कर्मचारीले महँगी भत्ता नपाउँदा उनीहरूको मनोबलमा नकारात्मक असर परेको र यसले सेवा प्रवाहमा असर पुर्‍याएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

समितिले नागरिक सहायता कक्षलाई व्यवस्थित बनाउन, प्रविधिगत सुधार गर्न र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट तत्काल सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।