काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियामा ठूलो परिवर्तन गरिएको छ। सरकारले अबदेखि यस्तो परीक्षण सरकारी स्वामित्वका वा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाटै गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको जानकारीअनुसार लामो समयदेखि केही सीमित निजी संस्थामा केन्द्रित रहेको स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीलाई खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको हो। यसअघि श्रमिकहरूलाई निश्चित संस्थामै परीक्षण गराउने ‘सिन्डिकेट’ लागू थियो ।

प्रचलित कानुनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले विदेश प्रस्थानअघि स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट अनिवार्य परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था रहिआएको छ। तर, नियमावलीले सरकारी अस्पतालहरूबाट पनि यस्तो सेवा दिन सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा सीमित संस्थाले मात्र सेवा दिँदै आएका थिए।

सरकारको नयाँ निर्णयसँगै अब आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्ने सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले सूचीकरण प्रक्रियामार्फत स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। मन्त्रालयले सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार इच्छुक संस्थालाई खुला प्रतिस्पर्धामार्फत समावेश गरिने जनाएको छ।

यस परिवर्तनले सेवा पहुँच विस्तार हुनुका साथै शुल्कमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने र पारदर्शिता कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ। हालसम्म श्रमिकहरूले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि करिब ६ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म तिर्दै आएका थिए।

मलेसिया, खाडी मुलुकलगायत गन्तव्यका लागि जाने श्रमिकहरूलाई लक्षित गरी गरिएको यो निर्णयले आगामी दिनमा स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रिया थप सहज, सुलभ र व्यवस्थित बन्ने विश्वास सरकारको छ।