काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक रोकिएको अवधिदेखि नै नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वकीय सचिवहरूको सेवा-सुविधासम्बन्धी रोकिएको पारिश्रमिक पुनः नियमित गर्ने निर्णय गरेको हो। जेन जेड आन्दोलनपछि प्रदेशका स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक वितरण रोकिएको थियो।

बैठकले प्रदेश योजना आयोगको रिक्त सदस्य पदमा सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका-२ निवासी अनिल थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यसैगरी, प्रदेश खेलकुद पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई समेत स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।