काठमाडौं । सरकारले रातो बाँदर र बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको छ । यो घोषणासँगै यी दुई वन्यजन्तुलाई कृषि बालीमा आउँदा मार्नेसम्मको अधिकार किसानलाई दिइएको छ ।

मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व सहअस्तित्व कार्यक्रम लागू गरेको सरकारले यी दुई जनावर धपाउनेक्रममा मारिएमा पनि कानुन नलाग्ने प्रबन्ध गरेको हो ।

कार्यक्रमको निर्देशिका अनुसार बाँदर मारिएमा वडाध्यक्षको रोहबरमा गाड्ने व्यवस्था गरिएको छ । बँदेल मारिएमा तौलका आधारमा आफै मूल्य तोकेर तोकिएको मूल्य राजश्व बुझाउनेगरी बाँडेर खान मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बिहीबार सांसद रुक्मिणी कोइरालाले वन्यजन्तुले बालीमा क्षति गरे क्षतिपूर्तिको प्रबन्धबारे प्रश्न गरेकी थिइन् । त्यसको जवाफमा कृषि वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीत चौधरीले बालीमा आएको खण्डमा दुई जनावरलाई मार्दा कानुन नलाग्ने प्रबन्ध गरिएको बताइन् ।

“रातो बाँदर लखेट्नेक्रममा मृत्यु भए कारबाही नहुने, वडा अध्यक्षको रोहबरमा मुचुल्का उठाएर खाल्डोमा गाड्ने व्यवस्था गरिएको छ ।” मन्त्री चौधरीले भनिन्, “बँदेललाई मुचुल्का उठाएर मूल्य तोकी उक्त रकम राजश्वमा दाखिल गरी मृत्यु भएको बँदेल सम्बन्धित वडाभित्र उपयोग गर्न सकिने गरी राजपत्रमा सूचना निकालिएको छ ।”

उनले मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकतामा नै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रण रहेको बताइन् । मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउन चाँडै राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर लागू गरिने उनले बताइन् ।

हात्ती, गैँडा, बाँदर, बँदेल र अर्ना लगायतका १६ प्रकारका वन्यजन्तुबाट क्षति भएका कृषिबाली, भण्डारण गरेको अन्न, र गोठ क्षतिमा राहत दिने निर्देशिका २०८० बमोजिम पीडित पक्षलाई राहत दिइने उनले बताइन् ।

उनले १८ प्रकारका वन्यजन्तुको कारण भएको मानवीय, घर, पशुधन, गोठ, खेतीबाली, अन्नसहितको क्षतिमा एकीकृत रूपमा बिमा हुने बताइन् ।