काठमाडौं । नेपाली सेनाले विपद् व्यवस्थापनमा विभिन्न सरकारी निकायबीच देखिएको क्षेत्राधिकारको दोहोरोपन हटाई एकीकृत कमाण्ड प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको संसदीय विशेष समितिमा ब्रिफिङ गर्दै सेनाका सहायक रथी सुवासजंग थापाले विपद्का बेला स्पष्ट, छरितो र प्रभावकारी कमाण्ड तथा समन्वय प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

उनले गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) तथा प्रदेश र स्थानीय तहका आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रबीच अधिकारको दोहोरोपन देखिँदा उद्धार तथा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको उल्लेख गरे ।

सिरिंगे हिमालमा गएको हिमपहिरोका कारण गोरखास्थित स्यार खोलामा आएको बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्दै उनले सेनाले ६ दिनसम्म सञ्चालन गरेको उद्धार अभियानमा एक हजार २५ जनाको उद्धार गरेको जानकारी दिए । सो क्रममा १३ हजार ९३० किलोग्राम राहत सामग्रीसमेत ढुवानी गरिएको थियो ।

बाढीले निर्माणाधीन ३४१ मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, तीनवटा पक्की मोटरेबल पुल र तीनवटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुर्‍याएको थियो । घटनामा ६ जना सम्पर्कविहीन भएका थिए भने ९१.५ किलोमिटर सडक अवरुद्ध भएको थियो ।

सेनाका अनुसार नदी थुनिएको सूचना प्राप्त भएपछि बिहान ६ः३६ बजे हवाईरेकी टोली परिचालन गरिएको थियो । टोली बिहान ७ः५२ बजे गोरखा पुगेर खोज तथा उद्धारमा खटिएको थियो ।

यसैबीच, सेनाले नेपालतर्फ फर्किएका कम्तीमा ४५ वटा हिमताल जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने जोखिम रहेको औँल्याउँदै पूर्वसूचना प्रणालीलाई घरधुरी तहसम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

भावी कार्यदिशा प्रस्तुत गर्दै सेनाले विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको नेतृत्व जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले लिनुपर्ने र त्यसको सुपरीवेक्षण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सेनाले विपद्को समयमा प्रभावकारी उद्धार तथा राहत परिचालनका लागि स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको एकीकृत कमाण्ड प्रणाली निर्माण गर्न नीतिनिर्माताको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।