काठमाडौँ । सिंहदरबार प्रवेशसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाप्रति प्रतिनिधि सभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङले असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कानुन व्यवसायीलाई नागरिक एपमार्फत गेट पास अनिवार्य बनाउने व्यवस्थाले कामकाजमा जटिलता ल्याएको भन्दै उनले उक्त व्यवस्था पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर उनले हाल लागू गरिएको व्यवस्था झन्झटिलो र अव्यावहारिक भएको उल्लेख गर्दै कानुन व्यवसायीहरूको पेशागत काममा प्रत्यक्ष असर परेको बताएका छन् । कानुन व्यवसायीहरूको अधिकांश काम सिंहदरबार परिसरभित्रै पर्ने भएकाले प्रवेश प्रक्रियामा हुने ढिलाइले सेवाग्राही मर्कामा पर्ने र सेवा प्रवाह प्रभावित हुनेतर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनले कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो मुद्दामा कानुनी प्रतिनिधित्व गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै सिंहदरबारभित्र रहेका प्रशासनिक अदालतलगायत सरकारी निकायहरूमा बहस तथा प्रतिनिधित्वका लागि कानुन व्यवसायीको नियमित उपस्थिती अपरिहार्य हुने बताएका छन् । तर हालको प्रवेश व्यवस्थाले प्रशासनिक अदालतसम्मको पहुँचमा कठिनाइ सिर्जना भएको र यसले न्यायमा पहुँचको अधिकारसमेत प्रभावित हुने अवस्था देखिएको उनले औँल्याएका छन् ।

त्यसैगरी, नेपाल सरकार तथा विभिन्न मन्त्रालयबाट जारी आदेश, निर्णय तथा निर्देशनहरूको कार्यान्वयनका क्रममा कानुन व्यवसायीको प्रत्यक्ष संलग्नता आवश्यक पर्ने हुँदा सिंहदरबारभित्र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याएका छन् । साथै, सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरूले कानुनी परामर्शका लागि कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्ने प्रचलन रहेको सन्दर्भमा हालको व्यवस्था व्यवहारिक नभएको उनले बताएका छन् ।

यसअघि नेपाल बार काउन्सिलबाट जारी परिचयपत्रका आधारमा कानुन व्यवसायीहरूले सिंहदरबारसहित अड्डा अदालतमा प्रवेश पाउँदै आएका थिए । तर हाल प्रशासकीय अदालतले जारी गरेको सूचनाअनुसार सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ गर्दै कानुन व्यवसायीका लागि नागरिक एपमार्फत गेट पास अनिवार्य गरिएको छ ।

सो सूचनाअनुसार प्रशासकीय अदालतका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आधिकारिक परिचयपत्रका आधारमा, कानुन व्यवसायीले नागरिक एपको गेट पासका आधारमा, मुद्दाका पक्ष वा वारेसले तारेख पर्चाका आधारमा तथा अन्यले दैनिक इ–पासका आधारमा मात्र प्रवेश पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।