काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजामती प्रशासनलाई तटस्थ, निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेजीको विषय समेटिएको स्पष्ट पारेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबारे राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सेवा प्रवाह र सुशासनलाई नतिजामुखी बनाउन निजामती तथा सरकारी सेवामा सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषय समग्र श्रमिक आन्दोलनविरुद्ध नभएको जिकिर गर्दै यसको ऐतिहासिक भूमिका र महत्त्वलाई सरकारले अस्वीकार नगरेको उल्लेख गरे ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर उठेका आशंकाप्रति स्पष्टता दिँदै यो विषय पार्टीको घोषणापत्र र नीतिगत प्रतिबद्धता अनुसार नै अघि बढाइएको बताए ।

उनले भने, “निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई तटस्थ, निष्पक्ष, उत्तरदायी एवं व्यावसायिक संस्थाका रूपमा विकास गरी सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धनलाई नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले ट्रेड युनियनको खारेजी गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा राखेका छौँ । समग्र ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई नै निषेध गर्ने वा यसको ऐतिहासिक महत्त्वलाई खारेज गर्ने नियतले यो आएको होइन । हाम्रो पार्टीको वाचा पत्र र नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको कुरामा म यो स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।”

अर्थमन्त्री वाग्लेले ट्रेड युनियन आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदानलाई सम्मान गर्दै दलविहीन छुट्टै युनियन गठन गर्ने गरी गृहकार्य गरिनेसमेत बताए ।