विराटनगर । कोशी प्रदेशबाट निर्वाचित नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरूले नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय, प्रदेश तथा स्थानीय परिषद् र कार्यकारी समिति विघटन गर्ने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।

शनिबार संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा नेपाल स्काउटका संरक्षक र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री एवं प्रमुख स्काउटको निर्देशनका आधारमा गरिएको भनिएको निर्णयले नेपाल स्काउट ऐन–२०५०, नियमावली–२०७७ र सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्।

वक्तव्यमा नेपाल स्काउटको नेतृत्व प्रत्येक चार वर्षमा निर्वाचनबाट चयन हुने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै २०८० माघ २७ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरूको चारवर्षे कार्यकाल अझै बाँकी रहेको अवस्थामा परिषद् तथा समितिहरू विघटन गर्नु कानुनसम्मत नभएको दाबी गरिएको छ।

उनीहरूले प्रदेश र स्थानीय स्काउट कार्यकारी समितिको गठन सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका प्रमुखबाट भएको उल्लेख गर्दै ती निकायलाई विघटन गर्ने अधिकार पनि सम्बन्धित नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीमै सीमित रहने बताएका छन्।

वक्तव्यमा सरकारले नेपाल स्काउटमा अन्तरिम समिति गठन गरेको विषयमा पनि आपत्ति जनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि तदर्थ समिति गठन नगर्न आदेश दिएको अवस्थामा पुनः अन्तरिम समिति गठन गर्नु अदालतको आदेशको अवज्ञा भएको उनीहरूको भनाइ छ।

निर्वाचित सदस्यहरूले नेपाल स्काउटको आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत साउन ८ गते राति प्रकाशित सूचना पनि प्रक्रियाविपरीत रहेको बताएका छन्। निर्णयको आधिकारिक प्रतिलिपि र हस्ताक्षरबिनै सूचना सार्वजनिक गरिएको भन्दै यसले संस्थाको गरिमा र कानुनी प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको उनीहरूको दाबी छ।

उनीहरूले ७५३ स्थानीय तह र सातै प्रदेशमा सञ्चालित स्काउट अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने उद्देश्यले निर्णय गरिएको आरोप लगाउँदै यसबाट बालबालिका तथा युवाको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक र सामाजिक विकासमा नकारात्मक असर पर्ने बताएका छन्। साथै, विश्व स्काउट संगठन (WOSM) र WAGGGS को नीति तथा मान्यताविपरीत कदम चालिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्काउट समुदायको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रेस वक्तव्यमार्फत उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रीसँग निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। अन्यथा देशभरका स्काउटरहरू आन्दोलनका कार्यक्रमसहित अघि बढ्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।