विराटनगर ।भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट रसुवासहित नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, चितवन, नवलपरासीलगायतका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएपछि पीडितको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि  सहयोग जुट्दैछ ।
सरकारदेखि निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था, प्रदेश तथा स्थानीय तह र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्मले बाढीपीडितका लागि आर्थिक तथा मानवीय सहयोग घोषणा गरेका छन् ।
कतिपयले नगद सहयोग घोषणा गरेका छन् भने कतिपयले राहत सामग्री, स्वास्थ्य सेवा तथा सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराएका छन् ।

बैंक तथा निजी क्षेत्रको ठूलो साथ

बाढीपीडितका लागि निजी क्षेत्रका बैंक तथा व्यावसायिक समूहले ठूलो रकम सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । कुमारी बैंकले ३ करोड रुपैयाँ नगद सहयोग गर्नुका साथै करिब ३९ लाख रुपैयाँ बराबरका राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको छ ।
बैंकले प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा अनुगमनका लागि एआई जडित पाँचवटा निगरानी ड्रोन, तीनवटा पोर्टेबल जेनेरेटर र १०० वटा पावर बैंक नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
गोल्छा ग्रुपले बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।
एन्सेलले उद्धार कोषका लागि १ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले प्रभावित क्षेत्रमा तीन दिनका लागि निःशुल्क भ्वाइस, डाटा र १०० एसएमएस सेवा पनि उपलब्ध गराएको छ।
एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंक्सले सरकारी राहत कोषमा १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले व्यक्तिगत रूपमा ११ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गरेका छन् । विराटनगरको रानी आँखा अस्पताल प्रा.लि.द्धारा सञ्चालित रानी आँखा उपचार केन्द्रबाट २१ हजार एक सय ५१ रुपैयाँ सहयोग भएको छ ।

एनआरएनएदेखि राजनीतिक दलसम्म

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले बाढीपीडितका लागि ५ करोड रुपैयाँको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । संघले प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरणसँगै चिकित्सक टोलीसमेत परिचालन गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारी राहत कोषमार्फत वितरण हुने गरी ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीले आफ्ना राजनीतिक तथा सांगठनिक गतिविधि स्थगित गर्दै विपद् व्यवस्थापनमा आफ्ना संयन्त्र परिचालन गर्ने जनाएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तह पनि सहयोगमा

कोशी प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कास्कीका दुई पालिकाले संयुक्त रूपमा ५५ लाख रुपैयाँ, नरैनापुर गाउँपालिकाले २० लाख रुपैयाँ, चुलाचुली गाउँपालिकाले २५ लाख रुपैयाँ, इन्द्रावती गाउँपालिकाले १० लाख रुपैयाँ, माई नगरपालिकाले १० लाख रुपैयाँ र देवचुली नगरपालिकाले ८ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाले बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि २५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
रंगेली नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि तथा नगरपालिकाका सबै कर्मचारीबाट एक दिनको तलब बराबरको रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कर्मचारीको तलबबाट ३६ करोड उठ्ने अनुमान

सरकारले संघीय सरकारका कर्मचारीको भदौ महिनाको सुरुवाती तलबबाट निश्चित दिनको रकम कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जसअनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीको २ दिन, राजपत्रांकित अनंकित कर्मचारीको ५ दिन, राजपत्रांकित द्वितीय तथा तृतीय श्रेणीका अधिकृत तथा उपसचिवको ७ दिन र राजपत्रांकित प्रथम तथा विशिष्ट श्रेणीका सहसचिव तथा सचिवको १० दिनको तलब कट्टा गरिनेछ । यसबाट संघीय सरकारका कर्मचारीबाट मात्रै करिब ३६ करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्य सार्वजनिक निकायका कर्मचारीलाई पनि सोहीअनुसार योगदान गर्न आह्वान गरिएको छ ।

यूएईले दियो १ अर्ब ३३ करोड, विश्व बैंकबाट २५ अर्बसम्मको सहयोग

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले नेपालका बाढी तथा पहिरोपीडितका लागि १ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको मानवीय सहायता घोषणा गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल मानवीय सहायता पु¥याउन करिब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग घोषणा गरेको छ ।
विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक डेभिड सिस्लेनले आपत्कालीन सहयोगस्वरूप नेपाललाई २५ अर्ब रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउन सकिने जानकारी दिएका छन् ।
अमेरिकी सरकारले तत्काल संकटकालीन आश्रय, खानेपानी तथा सरसफाइ सामग्रीका लागि ५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहायता क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसमार्फत पठाउने भएको छ ।
भारत सरकारले पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी १० टनभन्दा बढी राहत सामग्री तथा अत्यावश्यक औषधि नेपाल पठाएको छ ।
लायन्स क्लब इन्टरनेसनल फाउन्डेसनले पनि विपद् प्रभावितका लागि २ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरको विपद् अनुदान सहयोग गरेको छ ।

सरकारबाट नगद राहत, सेनाको उद्धारमा निरन्तरता

सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ नगद राहत पठाएको छ । बाढी तथा पहिरोमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ राहत र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ ।

उद्धार तथा राहतका लागि नेपाली सेना परिचालन भएको छ ।सेनाले प्रभावित क्षेत्रमा करिब ८ टन अत्यावश्यक सामग्री पठाएको छ । पाल, ब्ल्याङ्केट, झुल, सोलार लाइट र जेनेरेटरलगायतका सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पु¥याइएको छ ।