काठमाडौँ । रसुवागढी बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा खटिएको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्जा र दर्ज्यानी चिह्न प्रयोग गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न र संस्थाको दर्ता खारेज गर्न माग गरिएको हो।

अधिवक्ताहरू साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित गृह, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिटमा ग्रिन आर्मीले ‘क्याडेट’, ‘ब्रिगेडियर’, ‘मार्सल’ र ‘चिफ मार्सल’जस्ता सैनिक प्रकृतिका पदनाम तथा सैनिक शैलीको पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न, बुट र रेडियो सेट प्रयोग गर्ने गरेको दाबी गरिएको छ। यस्तो गतिविधिले सर्वसाधारणमा उक्त संस्था राज्यका सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित रहेको भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने निवेदकहरूको तर्क छ।

सरकारी निकायबाट पोसाक प्रयोगका लागि दिइएको भनिएको अनुमति तथा सहमति पनि संविधान र कानुनविपरीत रहेको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ। साथै, भविष्यमा गैरसरकारी संस्था वा स्थानीय निकायले सुरक्षा निकायसँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न वा सैन्य पदनाम प्रयोग गर्न नपाउने गरी स्पष्ट मापदण्ड बनाउन माग गरिएको छ।शुक्रबार दायर भएको रिटको पहिलो पेसी आगामी सोमबार तोकिएको छ।