काठमाडौं । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको वैज्ञानिक आधार र प्रमाण खोज्न सात सदस्यीय विज्ञ अध्ययन समिति गठन गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुधबार जल नीति तथा सुशासन विज्ञ देवेश बेल्बासेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार समितिमा जलविद् डा. नरेन्द्रमान शाक्य, ग्लेसियोलोजिस्ट डा.  रिजनभक्त कायस्थ, रिमोट सेन्सिङ विशेषज्ञ डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ, भूगर्भविद् डा. मेघराज धिताल, जलविद्युत् पूर्वाधार विज्ञ डा. हरि पण्डित र विपद् जोखिम न्यूनीकरण विज्ञ अनिल पोखरेल सदस्य छन्।

समितिले बाढीको उद्गमस्थलदेखि सम्पूर्ण तटीय क्षेत्रसम्म स्थलगत अध्ययन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा बाढीको उत्पत्ति, त्यससँग जोडिएका हिमाली भू–जोखिम, घटनाक्रम र जलवायु परिवर्तनको सम्भावित भूमिकाबारे वैज्ञानिक अध्ययन गरिनेछ।

प्रवक्ता शाक्यका अनुसार रसुवाको बाढीलाई सामान्य बाढी वा अतिवृष्टिका रूपमा मात्र नभई उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विभिन्न भौगोलिक, हिमनदीय र जलविज्ञानसम्बन्धी जोखिम एकपछि अर्को रूपमा जोडिँदै विकसित भएको सम्भावित शृङ्खलाबद्ध विपद्का रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको प्रस्ताव थियो। सोही आधारमा मन्त्रालयले वैज्ञानिक अध्ययन अघि बढाएको हो।

यसअघि आयोग सचिवालयअन्तर्गत जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले घटनाको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। प्रारम्भिक अध्ययनमा रसुवा बाढीको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, कुन भौतिक प्रक्रियाबाट विपद् सुरु भयो र ती प्रक्रिया कसरी भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणाली हुँदै तल्लो क्षेत्रमा फैलियो भन्ने विषयमा पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाणबाट प्रमाणीकरण हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। केन्द्रले जलवायु परिवर्तनलाई घटनाको कारणका रूपमा निष्कर्ष निकाल्नुअघि सम्पूर्ण घटनाक्रमको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको थियो।

अब समितिले भूगर्भ, तापक्रम र पानीको समग्र अवस्थासहित घटनासँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षको अध्ययन गर्नेछ। भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट त्रिशूली करिडोर प्रभावित हुनुका साथै ऊर्जा पूर्वाधारमा समेत क्षति पुगेकाले भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका उपाय पहिचान गर्न अध्ययन अघि बढाइएको प्रवक्ता शाक्यले बताए।

उनका अनुसार बाढीबाट ऊर्जा पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिबाट पाठ सिक्दै दीर्घकालीन रूपमा पूर्वतयारी कसरी सुदृढ गर्ने र जलवायु परिवर्तन, बाढी, खडेरी तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपका अवस्थामा समेत निरन्तर विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने जलविद्युत् क्षेत्रको उत्थानशीलता कसरी कायम गर्ने भन्ने विषय पनि अध्ययनको दायरामा रहनेछ।

मन्त्रालयका अनुसार अध्ययन तीन चरणमा हुनेछ। पहिलो चरणमा उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि भोटेकोशीरल्हेन्दे नदी प्रणाली र तटीय क्षेत्रसम्म बाढीको घटनाक्रम तथा भौगोलिक क्षतिको अध्ययन गरिनेछ। यस क्रममा हिमनदी, चट्टानी तथा माटोको ढलान अस्थिरता, पहिरो, लेदो, नदीको बहाव र बाढीबीचको अन्तरसम्बन्धबारे अध्ययन गरिनेछ।

दोस्रो चरणमा बाढीका तत्कालीन तथा अन्तर्निहित भौतिक कारण पहिचान गरिनेछ। तेस्रो तथा महत्त्वपूर्ण चरणमा मानवजनित जलवायु परिवर्तनले यस्ता जोखिमको सम्भावना, तीव्रता वा पूर्वतयारीको अवस्थालाई कति प्रभाव पारेको थियो भन्ने विषयको वैज्ञानिक मूल्यांकन गरिनेछ।