काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यसका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न विधेयक ल्याइएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा जेनजी आन्दोलनलगायत विभिन्न जनआन्दोलनका क्रममा घाइते, अपांग वा अशक्त भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार आर्थिक रूपमा विपन्न, हिंसापीडित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, द्वन्द्वपीडित तथा कानुन व्यवसायी राख्न असमर्थ पक्राउ परेका व्यक्तिले समेत निःशुल्क कानुनी सहायता पाउनेछन्।

कानुनी सहायता परामर्शदेखि मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र फैसला कार्यान्वयनसम्म उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ। आवश्यकताअनुसार सांकेतिक भाषा तथा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।