झापा । झापाका निजी अस्पतालमा सरकारले तोकेको १० प्रतिशत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अस्पताल सञ्चालक तथा सरोकारवालाबीच छलफल भएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रमणकुमार पोखरेलको पहलमा बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलमा गरिब, विपन्न, असहाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहज रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा जोड दिइएको छ। सेवा कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्ने तथा लक्षित वर्गको पहिचानलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

नेपाल सरकारको ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७’ अनुसार अस्पतालको स्वीकृत शय्या सङ्ख्याको १० प्रतिशत शय्या गरिब, विपन्न, असहाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत लक्षित वर्गका लागि छुट्याई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय छलफलबाट गरिएको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा वास्तविक लक्षित वर्गसम्म सहज रूपमा पुर्‍याउने र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले छलफल आयोजना गरिएको बताए।

“सरकारले तोकेको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व हो। यसबाट संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नुका साथै नागरिकको अधिकार संस्थागत गर्न थप टेवा पुग्नेछ,” उनले भने, “लक्षित वर्गले सहज रूपमा सेवा पाउने वातावरण बनाउन स्थानीय तह, अस्पताल र प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ।”

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख बृजकुमार दासका अनुसार झापामा रहेका ४० वटा निजी अस्पतालमध्ये हालसम्म १७ वटा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’मा आबद्ध भएका छन्। बाँकी अस्पताललाई पनि पोर्टलमा आबद्ध हुन छलफलबाट प्रतिबद्ध गराइएको उनले बताए।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा झापाका निजी अस्पतालबाट आंशिक रूपमा ३ हजार ६०४ जनाले निःशुल्क सेवा लिएका छन्। उक्त सेवाको मूल्य २७ लाख २५ हजार ९७६ रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै, पूर्ण रूपमा निःशुल्क सेवा लिने १५८ जनाको उपचारमा ४ लाख ७ हजार ९३० रुपैयाँ खर्च भएको उनले जानकारी दिए।

निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्लाका सबै अस्पतालले एक–एक जना ‘फोकल पर्सन’ तोकी त्यसको जानकारी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई गराउने निर्णय भएको छ। जिल्लास्तरीय फोकल पर्सनका रूपमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक विश्वनाथ श्रेष्ठलाई तोकिएको छ।

कार्यविधिअनुसार निःशुल्क शय्यामा भर्ना भएका बिरामीलाई सःशुल्क शय्यामा उपचाररत बिरामीसरह कुनै भेदभाव नगरी अस्पतालमा उपलब्ध सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। शय्या, चिकित्सकको परामर्श, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला तथा अन्य परीक्षण र उपचारमा आवश्यक औषधिलगायत कुनै पनि सेवामा शुल्क लिन पाइने छैन।

छलफलमा निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले कतिपय स्थानीय तहले आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्तिलाई समेत निःशुल्क उपचारका लागि सिफारिस गर्ने गरेको गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले वास्तविक विपन्न तथा लक्षित वर्गका व्यक्तिको मात्रै सिफारिस भएर आएमा १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले वास्तविक लक्षित वर्गको पहिचान गरेर मात्रै सिफारिस गर्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा वडा सचिवलाई अभिमुखीकरण गरिसकिएको जानकारी दिए। गलत वा फर्जी सिफारिस भएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धितलाई कारबाही गरिने उनले बताए।