विराटनगर । त्रियुगा नगरपालिका–२ बबियारमोथ्याहीमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीयले बाढी, नदी कटान, तटबन्ध, पुल निर्माणको ढिलासुस्ती, नदीजन्य पदार्थमा अव्यावहारिक कर, वन संरक्षण, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका समस्या उठाएका छन्।

संसदीय पत्रकार मञ्च, कोशी प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीयले लोहाले, बबिया, कंक, बैरागी, भेडुवा र सुकनाईरखहरे खोलाका कारण बर्सेनि हुने कटान तथा डुबानले खेतीयोग्य जमिन र बस्ती जोखिममा परेको बताए। लोहाले, बबिया र बैरागी खोलाका पुल वर्षौंदेखि अलपत्र हुँदा आवतजावत तथा विपद्का बेला शवसमेत घाटसम्म लैजान कठिन हुने गुनासो गरे।

स्थानीयले आफ्नै घर निर्माण वा आँगन पुर्न आवश्यक बालुवा निकाल्दा बालुवाको मूल्यभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै कर नीति पुनरावलोकन गर्न माग गरे। चुरे क्षेत्रमा सुकेका तथा ढलेका रुख कुहिएर नष्ट भइरहेको, तर कानुनी जटिलताका कारण उपयोग गर्न नपाइएको विषय पनि उठ्यो। कङ्क सामुदायिक वनको ग्यास सिलिन्डर खरिद–वितरणसम्बन्धी अनियमितताको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरियो।

सगरमाथा विमानस्थल निर्माणका नाममा रुख काटिए पनि निर्माण प्रक्रिया अघि नबढेको, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको चरिचरण प्रतिबन्धले पशुपालनमा समस्या भएको तथा भूमिहीनले अझै लालपुर्जा नपाएको स्थानीयको गुनासो थियो।

बाढीबाट मोथ्याही खानेपानी आयोजना जोखिममा परेको र जनता आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा गणित तथा विज्ञान शिक्षकको अभाव रहेको विषय पनि कार्यक्रममा उठ्यो। महिलाका लागि स्थानीय रोजगारी र विपद्का बेला सुरक्षित आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्न स्थानीयले माग गरे।

वडाध्यक्ष ध्रुव खत्रीले लोहाले र बबिया पुलको डीपीआर भइसकेकाले ठेक्का प्रक्रियाका लागि प्रदेश सरकारसँग पहल भइरहेको बताए। डिभिजनल वन अधिकृत गजेन्द्र श्रेष्ठले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनका लागि कानुनी व्यवस्था भइसकेको र चुरे क्षेत्रमा ढलापडा रुख उपयोगका लागि कानुनी बाटो खोजिँदै गरेको जानकारी दिए। बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्रका देवकीनन्दन यादवले चुरे संरक्षणका लागि खुला चरिचरण नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताए।

प्रदेशसभा सदस्यहरू नारायण बुर्जा मगर, गीता रेग्मी र सम्झना तामाङले स्थानीय समस्या प्रदेशसभा तथा सम्बन्धित समितिमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाए। उपसभामुख सिर्जना दनुवारले बबिया खोला नियन्त्रणका लागि बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत करिब चार करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको र कङ तथा बबिया पुलको ठेक्का प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइन्। उनले तटबन्ध, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य र महिला उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिन्।

सार्वजनिक सुनुवाइले नदी नियन्त्रण र पुल निर्माण तीव्र बनाउने, अव्यावहारिक कर तथा कानुनी व्यवस्था सुधार गर्ने, खानेपानी र शिक्षा समस्या समाधान गर्ने तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।