काठमाण्डौ । टर्कीको अन्ताल्यामा सुरू भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा अमेरिका, चीन, भारत, फ्रान्स, जर्मनी र क्यानडाका शीर्ष नेताहरू सहभागी नहुने भएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले सम्मेलनमा औपचारिक सरकारी प्रतिनिधिमण्डलसमेत पठाएको छैन। यद्यपि अन्य देशहरूले मन्त्री तथा वार्ताकारमार्फत सहभागिता जनाउनेछन्।

नोभेम्बर २० सम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा करिब १९० देशका प्रतिनिधिहरूले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण, स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन तथा विकासशील देशहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल गर्नेछन्।

सम्मेलनको सुरूवातमै विकसित र विकासशील देशहरूबीच जलवायु वित्तको विषयमा मतभेद देखिएको छ। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा बाढी, पहिरो, खडेरी र अन्य प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न विकासशील देशहरूले विकसित राष्ट्रबाट थप आर्थिक सहयोगको माग गरिरहेका छन्। राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि हरितगृह ग्यास उत्सर्जन तीव्र रूपमा घटाउन, जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फ रूपान्तरण गर्न र जोखिममा रहेका देशलाई आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन विश्व नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

यस सम्मेलनमा नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको असरसम्बन्धी प्रस्ताव पनि महत्त्वपूर्ण बनेको छ। उक्त प्रस्ताव सम्मेलनको पूरक अस्थायी कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ। नेपालले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदी पग्लिने समस्या, हिमताल विस्फोटको जोखिम तथा त्यसबाट उत्पन्न जलवायु संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न पहल गरिरहेको छ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले हिमाली क्षेत्रको जलवायु अनुकूलन र वित्तीय सहयोगका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाउने तयारी गरेको छ। यसअघि पनि नेपालले हिमाली मुद्दालाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्न प्रयास गरे पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन।

अबको दुई सातासम्म चल्ने सम्मेलनमा जलवायु संकटको जिम्मेवारी, विकसित देशले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोग, स्वच्छ ऊर्जाको विस्तार र हिमाली क्षेत्रको संरक्षणलगायत विषयमा छलफल हुनेछ। सम्मेलनबाट हुने निर्णयले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका नेपालजस्ता देशको भविष्य र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहकार्यको दिशालाई समेत प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।