काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । बहस आइतबारका लागि सकिएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक र सरकारी वकिलबीच न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नको बसहसँगै मु्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।

आइतबार संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक पक्षका वकिलले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न गरेका थिए ।

नेकपा विभाजनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेका न्यायाधीशले संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा हेर्न नहुने तर्क रिट निवेदक पक्षका वकिलको छ । सरकारी वकिलले भने त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् ।

मुद्दाको तथ्यमा छलफल नभइ न्यायाधीशमाथि रिट निवेदनक पक्षका वकिलले उठाएका प्रश्नमाथिको बहस आइतबार केन्द्रित हुँदा मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।

संसद् विघटन सम्बन्धी मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमुकुमार श्रेष्ठ छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी ३० रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । अन्तरिम आदेशमा माग गरिएका १९ रिट निवेदनको समेत शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदन संसद् पुनःस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले) का तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिम नेपाली कांग्रेसका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेशको माग गरी निवर्तमान सांसदले रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् भने बाँकी रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिध भएकाले पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गर्न माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।