विराटनगर । कोरोना महामारी र राजनीतिक विवादका कारण कानून अनुसार तोकिएको समयमा बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐनलाई संशोधन गर्दै छलफलको समय घटाउने भएको हो ।

जसका लागि प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेशप्रमुखले बुधबार अध्यादेश जारी गरेका छन् । बुधबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बजेटमाथिको पूर्वछलफल गर्ने अवधि घटाउन आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बुधबार बेलुका सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (दोस्रो संसोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुधबार दिउँसो पेस गर्ने निर्णय भएको र बेलुका जारी भएको जानकारी दिए । ‘ऐन संशोधन गरी १५ दिनअगावै पूर्वबजेट छलफल गराउनुपर्नेमा अब अध्यादेशमार्फत त्यो अवधि घटाएर पाँच दिन बनाइएको छ,’ मन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै भने ।

मन्त्री कार्कीका अनुसार बैठकलाई लामो गर्न नसक्ने भएकोले पाँच दिनअगावै छलफल सक्ने गरी अध्यादेशमार्फत गर्ने निर्णयमा प्रदेश सरकार पुगेको हो । मंगलबार भएको विपक्षी दलसँग भएको छफलमा पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बजेट अधिवेशन डाक्ने र बजेट पेस हुने तर, छोटो समयमा सक्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका थिए । मन्त्री कार्कीले केहि दिनमै बजेट अधिवेशन आह्वान हुने समेत बताएका छन् । प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यास’बाट अध्यादेश जारी भएपछि बिहीबार पुनः बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने संभावना छ ।

प्रदेश १ सरकारले पनि बजेट अधिवेशन बोलाउन आनाकानी गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयास गरेको भन्दै विपक्षीहरुले प्रदेश सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए । उनीहरुले प्रदेश प्रमुखलाई समेत भेटेर बजेट अधिवेशन नबोलाई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयास भए विषेश अधिवेशन बोलाउने बताएपछि सरकार अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारीमा जुटेको हो ।