विराटनगर । जेन–जी आन्दोलनले लगभग २ दिन तातिएको सडक अहिले शन्त छ । तर, यो आवरण मात्रै हो, भित्रभित्रै असन्तोषको आगो भुँसको झै सल्किरहेको छ । कुन दिन पुनः दन्किने हो पत्तो छैन ।

आन्दोलनका नाराहरू मत्थर भए पनि त्यसले छोडेका छापहरू नागरिकको मानसपटलमा गहिरोसँग अङ्कित छन् । आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको घाउ पुरिएको छैन । प्रहरीका अनुहारमा अझै डर, थकान र द्विविधा प्रस्टै झल्किन्छ । उता, जनतामाझ बढ्दो असुरक्षाको भावना र प्रहरी घेराबाट अपराधीहरू भाग्ने घटनाले शान्तिपूर्ण तथा सुरक्षित जीवनयापनमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

डिल्लीबजार कारागारको घटनाले प्रहरीको सामान्य चेतना, समन्वयकारी भूमिका र संगठनप्रतिको इमानदारीले कैदीबन्दी भाग्न नसक्ने यथार्थलाई पुष्टि गर्छ । तर, कैदी छोड्न आदेश कसले दियो भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै ठोस अनुसन्धान नहुनुले थप सन्देह उत्पन्न गराएको छ ।

देश सामान्यतातर्फ फर्किएको देखिए पनि नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध अझै सहज हुन सकेको छैन । एकातिर सत्ताको नियन्त्रणमुखी चाहना र अर्कोतिर जनताको बढ्दो असन्तुष्टिबीच प्रहरी सन्तुलन कायम गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ । अहिलेको मूल प्रश्न हो, ‘प्रहरीप्रतिको जनआक्रोश किन बढ्दैछ, सुधारका लागि कहाँबाट पहल गर्ने र किन प्रहरी बलियो हुनु अपरिहार्य छ ?’

हालै जनकपुरमा सुनपसलमा गरिएको प्रहरी छापामारीपछि स्थानीयले प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गर्दै लखेटे, जसमा करिब १० जना प्रहरी घाइते भए । यो सामान्य झडप मात्र नभई जनताको गहिरो असन्तोषको विस्फोट थियो । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भिडियोमा बालबालिकादेखि युवा र वृद्धवृद्धासमेतको सहभागिताले जनस्तरमा प्रहरीप्रतिको विश्वास कति कमजोर भएको छ भन्ने देखाउँछ । नागरिक र सुरक्षाकर्मीबीचको यो भत्किएको विश्वासलाई पुनः स्थापित गर्न प्रहरी नेतृत्वले गहन आत्मसमीक्षा र संवादको थालनी गर्नुपर्छ ।

कतिपय अवस्थामा प्रहरी समक्ष उजुरी लिएर पुग्दा नागरिकले सहानुभूतिभन्दा नियन्त्रण गर्ने दृष्टिले गरिने व्यवहारको गुनासो व्यापक छ । जब कानुन लागू गर्ने निकायमै संवेदनशीलताको कमी देखिन्छ, तब आक्रोश स्वाभाविक रूपमा जन्मन्छ ।

जनकपुरको घटना एक प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो । आन्दोलनको तनावपूर्ण अवस्थामा देश अस्थिर भइरहेका बेला गाँजा तस्करी गर्ने गिरोहहरू खुलेआम मौलाइरहेका थिए । प्रहरी मौन रह्यो, प्रशासनले देखे नदेखेझैँ गर्यो । अन्ततः जनताले नै गाँजा पक्राउ गरेर प्रहरीलाई बुझाउनुपर्ने स्थिति आयो । यो घटनाले राज्य प्रणालीको कमजोरी र जनताको चेतनाको जागरण दुवैलाई उजागर गर्छ । जब प्रहरी आफ्नो दायित्व पूरा गर्न कमजोर देखिन्छ, जनता आफैँ न्याय खोज्न थाल्छन् । तर, जनताले प्रहरीको काम गर्नुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रका लागि कदापि स्वस्थ सङ्केत होइन । यसले प्रहरी प्रणालीको कमजोरी नीतिगत तहबाटै सुरु भएको देखाउँछ, न कि तल्लो तहबाट मात्र । त्यसैले सुधारको सुरुवात गृह मन्त्रालय र प्रहरी नेतृत्वबाटै हुनुपर्छ ।

प्रहरीको व्यवहारमा देखिने अहंकार र कठोरता, राजनीतिक हस्तक्षेप, कारबाहीमा दोहोरो मापदण्ड, र साधारण नागरिकसँगको सञ्चारमा सम्मानको कमीजस्ता पक्षहरूले पनि जनतालाई प्रहरीप्रति आक्रोशित बनाएको छ ।

नागरिकले प्रहरीसँग भेट्दा आदेश, डर र अविश्वास महसुस गर्छन् । प्रहरीको भाषा, अनुहार र निर्णय प्रक्रियामा सहानुभूतिभन्दा शक्ति प्रदर्शन बढी देखिन्छ । यही व्यवहारले जनताको मनमा ‘प्रहरी जनताको होइन’ भन्ने भ्रम सिर्जना गर्छ ।

त्यसो त प्रहरीप्रतिको आलोचना मात्रै समाधान होइन । जनतामा पनि परिवर्तन आवश्यक छ । कानुनको पालना गर्ने संस्कार, शान्तिपूर्ण अभिव्यक्ति र प्रहरीसँग सहकार्य गर्ने चेतना । कानुन र शान्ति दुवैको जिम्मेवारी साझा हो, केवल वर्दीधारीको मात्र होइन । यद्यपि, प्रहरीभित्रको आन्तरिक खिचातानी, सूचना चुहाएर समाचार लेखाउने र मिडिया ट्रायल गर्ने गतिविधि तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ ।

प्रहरी सुधारलाई प्रायः तल्लो तहको अनुशासन वा तालिमको विषयका रूपमा हेरिन्छ, तर यसको मूल सुधार माथिल्लो नीतिगत तहमा सुरु हुनुपर्छ । प्रहरीको नियुक्ति, सरुवा, पुरस्कार वितरण र कारबाहीमा राजनीतिक हस्तक्षेप खुल्ला रूपमा देखिन्थ्यो । आन्दोलनपछि केही सुधार आएको छ, तर धेरै बाँकी छ ।

शक्तिको नजिक हुनेहरूका लागि मात्रै अवसर र सुविधा प्राप्त हुने परिपाटीले प्रहरीभित्र राम्रो काम गर्नेहरूको मनोबल गिराउँछ र असन्तुष्टिको चाङ बढ्दै जान्छ । यसले प्रहरीको पेसागत स्वतन्त्रता गुमाउँछ र नागरिकको भरोसा कमजोर बनाउँछ । यदि प्रहरी नेतृत्व राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त भयो भने, तल्लो तहको मनोबल स्वतः बलियो हुन्छ । प्रहरीलाई राजनीतिक आदेशमा होइन, संवैधानिक मापदण्डमा बाँधिनु पर्छ ।

प्रहरीको बोली र व्यवहार नै राज्यको पहिलो अनुहार हो । सडकमा, प्रहरी चौकीमा वा विरोध प्रदर्शनमा नागरिकले राज्यसँगको पहिलो सम्पर्क प्रहरीमार्फत गर्छन् । त्यसैले प्रहरीको बोलीमा संयम, व्यवहारमा सम्मान र निर्णयमा न्याय हुनु अनिवार्य छ । कानुन लागू गर्नु कठोरताको होइन, संवेदनशीलताको अभ्यास हो । प्रहरीलाई संवादमुखी तालिम, जनमैत्री सञ्चार शैली र मानवीय संवेदनाका विषयमा थप ज्ञान दिन जरुरी छ । त्यो परिवर्तनले मात्रै जनता–प्रहरी सम्बन्धलाई नयाँ विश्वासमा रूपान्तरण गर्न सक्छ ।

धेरैले ’बलियो प्रहरी’ भन्नाले ठूला हतियार, सशक्त कमान्ड र डराउने शक्तिलाई बुझ्छन् । तर त्यो बलियोपन होइन, त्यो केवल नियन्त्रणको उपकरण मात्र हो । साँचो बलियो प्रहरी भनेको राजनीतिक प्रभावविहीन, नागरिक अधिकारमा निष्ठावान र पारदर्शी जवाफदेही प्रणालीमा आधारित प्रहरी हो । जब प्रहरी बलियो हुन्छ, कानुन निष्पक्ष हुन्छ र निष्पक्ष कानुन नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो ।

आपसमा आलोचना र प्रश्नगरागर गर्नुभन्दा नागरिकस्तर, राज्यको तह र सञ्चार क्षेत्रबाट थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । एक सुदृढ, निष्पक्ष र जनमैत्री प्रहरी संगठनले मात्रै देशमा दिगो शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न सक्छ । यसका लागि सबै पक्षको इमानदार प्रयास र सहकार्य अपरिहार्य छ ।

नागरिकको चेतना पनि प्रहरी सुधारको अभिन्न हिस्सा हो । आजका जनता बढी सचेत छन्, तर कहिलेकाहीँ भावनात्मक आक्रोशले संवेदनशील संवादलाई ओझेलमा पार्छ । सुधारका लागि प्रहरी मात्र होइन, नागरिक पनि तयार हुनुपर्छ, कानुनको सम्मान, सहयोगको संस्कृति र सामाजिक उत्तरदायित्व बुझ्ने चेतनासहित । सुरक्षा दिनु प्रहरीको कर्तव्य भए पनि सहयोग र विश्वास देखाउनु नागरिकको दायित्व हो ।

नेपाल अहिले फेरि दोबाटोमा उभिएको छ, एकतर्फ नियन्त्रण र डरको बाटो, अर्कोतर्फ संवाद र विश्वासको बाटो । जनकपुर र सुनसरीका घटनाहरूले चेतावनी दिएका छन् कि सुधारमा ढिलाइ गरिएमा असन्तोषले पुन आन्दोलनको रूप लिन सक्छ ।

वर्तमान चुनौती र भविष्यको मार्ग
राज्यलाई अब यो प्रश्नको उत्तर दिनैपर्छः प्रहरीलाई बलियो, स्वतन्त्र र नागरिकमैत्री बनाउने कि प्रतिशोधको हतियार ?

हाल प्रहरी र गृहमन्त्रीका विषयमा मिडियामा आएका प्रचारबाजीले प्रहरीप्रतिको जनदृष्टिकोणलाई नकारात्मक बनाएको छ । सञ्चारकर्मीले जनता र सुरक्षाकर्मीले भोग्नुपर्ने सुरक्षा चुनौतीको सामान्य विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न दबाब सिर्जना गर्दा भोलि उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीको आकलन गरिनुपर्छ । प्रतिशोध र दबाबले मात्र समस्या समाधान हुँदैन । पक्राउ परेको खण्डमा युवा संघ र नेविसंघको प्रतिकार कस्तो होला ? देशको सुरक्षा अवस्था कस्तो होला ? महेश बस्नेतजस्ता व्यक्तिहरू देशभर छन्, त्यसले कस्तो प्रभाव पार्ला ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुभन्दा पनि अहिले प्रहरीबाट खोसिएका बर्दी र राइफल कसको हातमा छन् भन्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

यदि फेरि आन्दोलन भइहाले, के साँचो प्रहरी सडकमा उत्रिएला ? बस्ने ठाउँ जल्यो, पोसाक खोसियो, हतियार लुटियो यस्तो अवस्थामा प्रहरीको मनोबल कसरी बढ्ला ? यस्ता विविध प्रश्नहरू अब नागरिक स्तरबाट पनि खोज्न जरुरी छ ।

आपसमा आलोचना र प्रश्नगरागर गर्नुभन्दा नागरिकस्तर, राज्यको तह र सञ्चार क्षेत्रबाट थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । एक सुदृढ, निष्पक्ष र जनमैत्री प्रहरी संगठनले मात्रै देशमा दिगो शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न सक्छ । यसका लागि सबै पक्षको इमानदार प्रयास र सहकार्य अपरिहार्य छ ।

प्रहरीको मनोबल उच्च राख्न र जनताको विश्वास जित्नका लागि, प्रहरी संगठनभित्र व्यावसायिकताको विकास, राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता, तथा मानवअधिकारको सम्मानजस्ता पक्षमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । साथै, प्रहरीलाई आवश्यक स्रोत, साधन र प्रविधिको उपलब्धता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यसले प्रहरीलाई अझ प्रभावकारी र सक्षम बनाउन मद्दत पुग्छ ।